मुंबई – कोरोनामुळे निर्माण झालेली अर्थव्यवस्थेची स्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर, नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचं प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत केली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. शेतकऱ्यांनी येत्या ३१ मार्च पर्यंत सर्व बँकांचं कर्ज फेडावं आणि शून्य टक्के व्याजानं पुढचं पीक कर्ज घ्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
महाविकास आघाडी सरकारनं ३१ लाख २२ लाख ६८४ शेतकऱ्यांना १९ हजार २२९ कोटी रुपये वितरीत केल्याची माहिती त्यांनी दिली.कोरोना संकटात लॉकडाऊनचा फटका उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला बसला मात्र शेतीने आधार दिला म्हणून या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी प्राधान्य देण्यात आलं.
भांडवली खर्चाला चालना देण्याच्या दृष्टीनं शेती सोबतच फक्त कोविड केंद्रीत नं ठेवता सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधांचा विकास, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा यावर या अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. या क्षेत्रांच्या विकासासाठी आवश्यकता भासल्यास कर्ज घेण्याचं सरकारचं प्राधान्य आहे असं त्यांनी सांगितलं.
राज्य सरकारच्या योजना या गरीब आणि मध्यमर्गीयांसाठी असून श्रीमंत घरातील महिलेच्या नावावर घर नोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देताना त्याला मर्यादा लावणार असल्याचं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
कोरोना संकटामुळे स्थगित करण्यात आलेलं आमदारांचं वेतन येत्या १ एप्रिलपासून नियमित सुरू होईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांसाठी आणि प्रादेशिक विभागांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, कोणत्याही विभागावर अन्याय होऊ नये हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे असं सांगत यंदाचा अर्थसंकल्प जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सार्थ ठरेल असा विश्वास अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.
