नाशिक – देश-विदेशातील बड्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली मोदी सरकारने कामगार विरोधी कायदे केले. राष्ट्रपतींनी या तीनही लेबर कोडला मंजुरी देऊ नये अशी मागणी करत सिटू सर्व कामगार संघटनांनी नाशिक येथे आंदोलन केले.
यावेळी सीटुचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॅा. डी. एल. कराड म्हणाले की, सरकारने जनतेने दिलेल्या बहुमताचा गैरवापर करून शेतकरी व कामगार यांच्या विरोधातील कायदे करण्याचा जोरदार सपाटा सुरू ठेवला आहे .त्यामुळे शेती क्षेत्र- शेतकरी- ग्रामीण जनता व उद्योग आणि कामगार वर्ग आणि लघु आणि मध्यम उद्योग या सर्वांवर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे.
या नवीन तीन लेबर कोड मध्ये कामगार वर्गाला असलेले कायद्याचे संरक्षण पातळ करण्यातआले असून मालकांविरूध्दच्या तरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारने आजपर्यंत मंजूर केलेल्या ४ लेबर कोडमुळे कामगार वर्ग गुलामगिरीत ढकलण्यात येइल.
देशातील ७४ टक्के कामगार वर्गाची नोकरीची सुरक्षितता काढून घेण्यात आली आहे. मालकांना पाहिजे त्या वेळेला कामगारांना कामावर ठेवता येईल व हवे तेव्हा काढून टाकता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेले उद्योग बंद करण्यासाठी आता सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लेआफ, कामगार कपात, करण्यास मालक मोकळे होतील. जादा वेतन असलेल्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यात येईल .अनेक उद्योग बंद करून इतरत्र हलविण्यात येतील.
युनियनची नोंदणीही अवघड करण्यात आली आहे. संप करणे अशक्य केले आहे. सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्याच्या नावाखाली आहे ती व्यवस्था मोडीत निघणार आहे. ईएसआय, प्रॉव्हिडंट फंड व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ याकडे असलेले लाखो कोटी रुपयांवर मोदी सरकारचा डोळा आहे. तो अनिर्बंधपणे वापरता याव्या यासाठीच असे करण्यात येत आहे.
कामाच्या ठिकाणची आरोग्य सुरक्षा व कामाची परिस्थिती या संदर्भात इन्स्पेक्शनची व्यवस्था मोडीत काढण्यात आली असून सध्याच कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघाताची संख्या वाढत असताना यापुढे इन्स्पेक्शन नसल्याने कामगारांच्या आरोग्य व सुरक्षा धोक्यात येईल. उत्पादनाचा खर्च कमी करता यावा यासाठी अनेक निर्बंध कमी करण्यात येत आहेत.
विविध कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मालकांविरुद्ध करावयाच्या कारवाया कमी करण्यात आल्या आहेत. तसेच फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाया सुद्धा कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे असलेले कायदे व लाभ कामगारांना न दिल्यास मालकांनी विरुद्ध फारशी कारवाई होणार नाही अशी व्यवस्था नवीन कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या शंभर वर्षाचा कामगार चळवळीच्या संघर्षातून निर्माण झालेले कायदेशीर लाभ, सुरक्षा ,संरक्षणही संपुष्टात आणण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
