महाकृषी ऊर्जा अभियानाला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद
नाशिक – राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या नवीन कृषीपंप वीज धोरणास शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. ऑक्टोबर २० मध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेत थकबाकी भरण्यासाठी विविध सवलती जाहीर झाल्यापासून नाशिक मंडलात १५हजार ८०९ शेतकऱ्यांनी थकबाकीपोटी १८ कोटी १६ लाख रुपयांचा, मालेगाव मंडलात १९हजार ९१ शेतकऱ्यांनी थकबाकीपोटी २१ कोटी ३२ लाख रुपयांचा आणि अहमदनगर मंडलात १ लाख ३ हजार ७२० शेतकऱ्यांनी थकबाकीपोटी ६४ कोटी ६४लाख रुपयांचा याप्रमाणे एकूण नाशिक परिमंडळात १ लाख ३८ हजार ६२० शेतकऱ्यांनी कृषीपंप थकबाकीपोटी १०४ कोटी रुपयांचा भरणा करून या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेचा लाभ परिमंडळातील सर्वच शेतकरी बंधूनी घेण्याचे आवाहन नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिपक कुमठेकर यांनी केले आहे.
या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी सुद्धा आभार मानले आहेत. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांकडील सुमारे १५ हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.यामध्ये नाशिक मंडलात १ लाख ८८ हजार कृषी पंप ग्राहकांकडे थकबाकीपोटी १ हजार ५९१ कोटी , मालेगाव मंडलात १लाख ६२ हजार कृषी पंप ग्राहकांकडे १ हजार ४५४ कोटी रुपये थकबाकी तर अहमदनगर मंडलात ३लाख ९६हजार कृषी पंप ग्राहकांकडे ५ हजार कोटी २८ लाख नाशिक परिमंडळात ७ लाख ४६ हजार कृषी पंप ग्राहकांकडे ८ हजार ७५ कोटी रुपये थकबाकी आहे
ही योजना तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी थकबाकी भरणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर ५० टक्के सवलत मिळणार असून व्याज व विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी संपूर्ण थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास ६६ टक्के सवलत मिळणार आहे. दोन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर ३० टक्के तर तीन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवर २० टक्के सवलत मिळणार आहे.
गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. अधिक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात आहे. पुढील ३ वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.
