दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना राज्यस्तरीय बैठक संपन्न
नाशिक – गतवर्षी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना अंतर्गत २९८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजुर करण्यात आला होता, त्याअनुषंगाने २०२१-२२ या वर्षासाठी ५२ कोटी रुपये वाढीव निधी म्हणजेच ३५० कोटी रूपयांच्या निधी मागणीस आदिवासी विकास मंत्री यांनी मान्यता दिली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०२१-२२ या राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री भुजबळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बोलत होते. यावेळी मुंबई येथून आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी तर जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार नितीन पवार, हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्यासह संबंधित विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले, इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा मोठा असून त्यामध्ये सात आदिवासी तालुके आहेत. या तालुक्यांमध्ये रस्ते विकास, वीजपुरवठा, अंगणवाडी बांधकाम, अमृत आहार योजना, पशुसंवर्धन अशी विविध कामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याने आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठी वाढीव निधी मिळण्याबाबत आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्याकडे मागणी केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी भागातील काही प्रमाणात अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करून घेण्यात येत आहेत. तसेच २०२१-२२ यावर्षामध्ये आदिवासी उपयोजनेंर्गत निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून निधी खर्चाबाबतचे अचूक नियोजन करण्यात येईल. जेणेकरून मानवी निर्देशांकामध्ये जिल्ह्याची प्रगती होण्यासाठी मदत होईल, असे पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्हा वार्षिक उपयोजनेअंतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी कामनिहाय आवश्यक असणाऱ्या वाढीव निधीची माहिती देऊन वाढीव निधी मागणीच्या पुष्ट्यर्थ समर्थन सादर केले.
