मुंबई – नाशिकसह अकोला आणि भंडारा जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील ११ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी ९७ कोटींच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असल्याने प्रकल्पांची पाणी साठवण क्षमता वाढून पूर्ण संकल्पित क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.
दुरुस्ती कामांकडे GEOTAG व व्हीडिओ चित्रीकरणाद्वारे सूक्ष्म लक्ष
जलसंधारण मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक कामांची तपासणी करण्यात येणार आहे. दुरुस्ती कामाचा दोष दायित्व कालावधी ५ वर्षाचा राहणार आहे. प्रत्येक कामांचे GEOTAG व व्हीडिओ चित्रीकरणाव्दारे सूक्ष्म लक्ष देणे बंधनकारक राहणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील विविध विभागातील विविध सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेले १० प्रकल्पांची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. शेतकऱ्यांना त्या प्रकल्पाच्या पाण्याचा उपयोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. जुन्या तलावामध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या क्षमतेचा उपयोग करता येणार आहे.
सुरगाणा तालुक्यातील वाघधोंड येथील पाझर तलावाच्या विशेष दुरुस्तीस ६३ लक्ष ४८ हजार २१ रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी, सुरगाणा तालुक्यातील अंबाठा-२ येथील पाझर तलावास ६० लक्ष ८९ हजार १०४ रुपये, दिंडोरी तालुक्यातील कोकणगाव येथील लघु पाटबंधारे योजनेस ९९ लक्ष २९ हजार २६९ रुपये, मालेगाव तालुक्यातील वळवाडे येथील पाझर तलावास ८४ लक्ष ९५ हजार ४३८ रुपये, इगतपुरी तालुक्यातील मोडाळे येथील साठवण तलावास ८८ लक्ष २० हजार २९१ रुपये, त्र्यंबक तालुक्यातील टाकेदेवगाव येथील लघु पाटबंधारे योजनेस १ कोटी ९१ लक्ष ७४ हजार ९३७ रुपये, त्र्यंबक तालुक्यातील ठाणापाडा येथील पाझर तलावास ७१ लक्ष ३५ हजार ९११ रुपये, सुरगाणा तालुक्यातील रगतविहीर पाझर तलावास ५४ लक्ष २० हजार २७९ रुपये, सुरगाणा तालुक्यातील केळुणे येथील पाझर तलावास ७० लक्ष ७५ हजार ८७९ रुपये, तसेच अकोला जिल्ह्यातील खिनखिनी येथील जुने पाझर तलावास ७५ लक्ष ९५ हजार रुपये तर भंडारा जिल्ह्यातील प्रधान ढोरप येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीस ९९ लक्ष ९० हजार २१५ रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असल्याचे श्री.गडाख यांनी यावेळी सांगितले.
प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुर्नस्थापित होणार
दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या योजनांची पाहणी करण्यात आली असून पाहणीनुसार दिलेल्या निरीक्षण टिपणीनुसार प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार प्रकल्पांच्या खालील बाजूस उतारावर पाण्याची गळती असल्याने तसेच विमोचकाचे बांधकाम दगडी असून त्यामुळे प्रकल्पांना धोका संभवू शकतो असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे. दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुर्नस्थापित होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण क्षमतेने क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे श्री.गडाख यांनी सांगितले.