नाशिक – नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच आरक्षण १४ डिसेंबरला निश्चित करण्यात येणार आहे. तसे पत्र नाशिक, देवळा, दिंडोरी, इगतपुरी , बागलाण, मालेगांव, चांदवड, नांदगाव, निफाड, येवला, सिन्नर तहसिलदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आज पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात आरक्षणाबाबत आपले तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत निश्चित करुन आवश्यक असल्यास सोडत पध्दतीने सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करावे असे म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे या पत्रात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या २०२० ते २०२५ मध्ये होणा-या सार्वत्रिक निवडणूका लक्षात घेता. बिगर अनुसूचित क्षेत्रात येणा-या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३० नुसार पत्र क्रमाकं तीन मध्ये दिलेल्या सुचनाप्रमाणे करणे बाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी संदर्भ क्रमांकाचे ४ चे आदेशान्वये कोरोना विषाणूंचाा प्रादुभाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधत्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून जिल्हयामध्ये साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने सरपंच आरक्षणा बाबत कार्यवाही पुढील आदेश होईपर्यंत संदर्भ क्रमांक ५ चे पत्रान्वये स्थगित ठेवण्यात आली होती. तथापी संदर्भ क्रमांक ६ पत्रान्वये सरपंच आरक्षण निश्चिती बाबत शासनाचे निर्देश प्राप्त झाले आहे.
