नाशिक जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रणाची दिशा आता अशी राहणार

नाशिक – “टेस्ट; ट्रॅक; ट्रीट अँड व्हॅक्सिनेट” ही कोरोना व्यवस्थापनाची प्रमुख चार अंगे आहेत. यावरच आधारित केंद्र शासन व राज्य शासनाने आपली कोरोना नियंत्रणाची पुढची दिशा निश्चित केली आहे. त्यानुसार कामकाज प्रभावीरीत्या केल्यास तातडीने संसर्गावर नियंत्रण येऊ शकते, त्यादृष्टीने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत उपाययोजना जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी कराव्यात. त्याचा तालुकानिहाय आढावा चालू आठवड्यापासून प्रत्यक्ष घेण्यात येईल, तसेच या उपाययोजनांचे पालन न झाल्यास संबंधित व्यक्ती कायद्यातील तरतुदीनुसार गंभीर शास्तीस पात्र ठरेल याची जाणीव प्रत्येकास करून द्यावी, असे निर्देश आज जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी यांच्याशी जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील ग्रामीण व शहरी भागातील कोरोना नियंत्रणाबाबत संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी  श्री. मांढरे म्हणाले, गेल्या काही दिवसापासून कोरोनाचे संकट अधिक गंभीर होत आहे. या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी अत्यंत योग्य नियोजन करून कार्यवाही करणे आवश्यक झालेले आहे.

त्यात प्रामुख्याने कंटेनमेंट झोन मधील प्रभावी व्यवस्थापन हा संसर्ग रोखण्याचा सर्वात महत्वाचा उपाय आहे. त्यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करणे व त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यास राज्य शासनाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.  राज्य शासनाने नुकतीच जारी केलेली अधिसूचना तसेच जिल्ह्याने यापूर्वी जारी केलेले आदेश याचा व्यवस्थित अभ्यास करून त्याची अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर करावी.

कोव्हीड-१९ मुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत विशेष दक्षता घ्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत कोव्हीड केअर सेंटर (सीसीसी) येथे मृत्यू होणार नाही याबाबत ‘सीसीसी’ मधील रुग्णाची नियमित तपासणी होत असल्याची खात्री करावी. एखाद्या रुग्णाची स्थिती खालावल्यास त्याला वेळीच ‘डीसीएचसी’मध्ये/ ‘डीसीएच’ मध्ये स्थलांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी. त्यासाठी रूग्ण हताळणीचे सुक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. त्यामध्ये शिफ्टनिहाय कर्मचाऱ्यांची नावे, ॲम्ब्युलन्स क्रमांक, वाहनचालकाचे नाव, ‘सीसीसी’ ते ‘डीसीएचसी’ किंवा ‘डीसीएच’ असा प्रवासाचा मार्ग इत्यादी बाबींचा समावेश असावा.

सीसीसी/ डीसीएचसी यांचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे होत असल्याचे पहावे.  तालुक्यातील सीसीसी/ डीसीएचसी या ठिकाणी आवश्यक आरोग्य कर्मचारी/ डॉक्टर्स नियुक्त आहेत व ते त्यांच्या विहीत वेळेप्रमाणे त्या-त्या ठिकाणी उपस्थित राहतात याची खात्री करणे. त्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा- जेवण, पाणी, औषधे इत्यादी पुरविल्या जातील याबाबत दक्षता घ्यावी, असेही यावेळी श्री. मांढरे यांनी सांगितले.

माहितीचे व्यवस्थापन (Data Management) सुनियोजित करून तालुक्यातील कोरोना संबंधित सर्व आकडेवारी संकलित होऊन ती प्राधिकाऱ्यांना योग्य वेळीच सादर केली जाते, याबाबत खात्री करणे. काम करण्याइतकेच त्या कामाची पोर्टल वर योग्य प्रकारे नोंद होणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, हे ध्यानात घ्यावे, असे सांगून श्री मांढरे पुढे म्हणाले की, कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत नागरिकांना माहिती व्हावी, यासाठी वेळचे वेळी प्रेस नोट्स देण्यात याव्यात. नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरू नये यादृष्टीने अधिकृत माहितीचे व्हिडिओ उपविभागीय अधिकारी यांनी वेळोवेळी प्रसृत करावेत. प्रशासकीय तयारी बाबत त्यात माहिती द्यावी तसेच (कोरोनापासून बचावासाठी अपेक्षित वर्तन पद्धतीबद्दल (covid appropriate behaviour)  नागरिकांचे प्रबोधन करावे. या संकटाची व्याप्ती विचारात घेता केवळ शासकीय यंत्रणेवर पूर्ण भार न टाकता आपल्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या सर्व संस्था, साधन सामग्री , मनुष्यबळ याचा पूर्ण वापर करावा. आवाहनास प्रतिसाद न मिळाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करावा, असेही श्री. मांढरे यांनी सांगितले. या महत्वाच्या सूचनांशिवाय काही सर्वसाधारण सूचना देताना श्री. मांढरे म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आरोग्य विभागामार्फत केले जाणारे सर्व्हे हे परिणामकारक असावेत.

सर्व्हे करण्यासाठी पॉझिटीव्ह रुग्ण सापडण्याची आवश्यकता नाही. एखाद्या भागात पॉझिटीव्ह रुग्ण नसला तरीही सर्व्हे करता येईल.  त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरीक, मधुमेह, हायपर टेन्शन, हृदय रोग, किडनी विकार, श्वसनाचे आजार असलेल्या नागरिकांचा शोध घेता येईल. सर्व्हे करणाऱ्या पथकांवर पर्यवेक्षण करणे व त्यांच्याकडील माहिती संकलित करून त्याचे विश्लेषण करणे व निष्कर्ष काढणे, यासाठी स्वतंत्र माहितगार वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करावेत. स्वॅब चाचणी अहवाल 24 तासांचे आत येणे आवश्यक आहे.  जर 24 तासाचे आत अहवाल येत नसतील तर डॉ. उत्कर्ष दुधेडिया यांचेशी संपर्क करावा. कंटेनमेंट झोन हे फार मोठे असू नयेत. पॉझिटीव्ह रुग्णाचा वावर विचारात घेऊन कंटेनमेंट झोन निश्चित करावा.  कंटेनमेंट झोनमध्ये औषधी, किराणा, भाजीपाला, दूध इ. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवाठा कसा केला जाईल याचे नियोजन करावे.

चालू आठवड्यापासून  तालुकानिहाय प्रत्यक्ष भेटी देवून आढावा घेतांना केंद्र व राज्य सासनाच्या शासनाच्या मार्गदर्शक मुद्यांच्या अनुषंगाने तसेच आज देण्यात आलेल्या सूचनांच्या पूर्ततेवर आढावा घेतला जाईल. त्यामुळे त्या पूर्ततेबाबत सतत प्रयत्नशील रहावे व त्याबाबत माहिती सतत जवळ ठेवावी. असेही यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे मांढरे यांनी सांगितले आहे.