नाशिक – नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळ बरखाखास्तीच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी केलेली याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे बँकेत खळबळ निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून विद्यमान संचालकांना निवडणूक लढवण्याचा मार्गही बंद झाला आहे. पण, या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवड्याचा कालावधी दिला आहे.
जिल्हा बँकेतील नोकरभरती व अनियमित खरेदी प्रकरणी दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. पण, या प्रकरणात संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने बरखास्तीला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवल्यामुळे या प्रकरणात असलेल्या संचालकांना पुढील दहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविता येणार नाही.आता जिल्हा बँकेचा ताबा प्रशासक घेणार आहे.
२०१७ मध्येच बरखास्तीची केली होती कारवाई
रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रानुसार सहकार आयुक्तांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ११० ए (१) (३) अन्वये संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर प्रशासक म्हणून विभागीय सहनिंबधक मिलिंद भालेराव हे कामकाज बघत होते. पण, या निर्णयाविरुध्द केदा आहेर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व त्यांना स्थगिती मिळाली.
काय आहे प्रकरण
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने २०१५ व २०१६ या दोन वर्षांत नोकरभरती, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करणे, सुरक्षारक्षकांची नेमणूक, तिजोरी खरेदी करणे व सरकारी अध्यादेशाविरोधातील बेकायदेशीरपणे न्यायालयीन खर्च करण्याचे निर्णय घेतले होते. त्याप्रमाणे वसुलीअभावी बँकेचा एनपीए वाढल्याचा अहवाल नाबार्डने सन २०१६ मध्येच दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१७ मध्ये बँकेच्या बरखास्तीबाबत रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठविले होते.
