नाशिकमधील हे सरकारी कार्यालयही होणार बंद…

नागपूर – नाशिकमधील वन्यजीव विभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक हे कार्यालय बोरीवलीत हलविल्यानंतर आता नाशकातील सामाजिक वनीकरण विभागाचे कार्यालयही बंद केले जाणार आहे. तसा निर्णय वनविभााने घेतला आहे.

सामाजिक वनीकरण विभागात (एसएफडी) मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात येणार आहे. कारण सध्याचे पुणे स्थित मुख्यालय महासंचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरात हलविण्यात येणार असून वनसंरक्षक (सीएफ) दर्जाचे अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंडळे काम करतील.  विशेष म्हणजे, नागपूर, नाशिक, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद आणि ठाणे मधील सहा एसएफडी मंडळे बंद ठेवण्यात येऊन  नागपूर मुख्यालयातील वनविभागाच्या इतर विभागांमध्ये कर्मचारी पुन्हा नियुक्त करण्यात येतील.

प्रस्तावित नांदेड मंडळामध्ये लातूर, हिंगोली, परभणी आणि नांदेड विभाग असून ते सध्याच्या औरंगाबाद मंडळापासून विभक्त केले जाईल.  नवीन नांदेड मंडळामध्ये शिफारस केल्याप्रमाणे एसएफडी विभागांचा देखील समावेश केला जाईल. प्रभावी नियंत्रणासाठी नांदेड सर्कल प्रस्तावित आहे.  सध्या औरंगाबाद मंडळामधील लातूर हे औरंगाबादपासून सुमारे 250 कि.मी. अंतरावर आहे, तर परभणी आणि हिंगोली सुमारे 200 किमी अंतरावर आहे.     किनवटमध्ये नांदेड सर्कल व वन विभाग सुरू करण्याच्या योजनेस मान्यताही देण्यात आली आहे.  नांदेड विभागांतर्गत किनवट, माहूर आणि मांडवी वनपरिक्षेत्र वन व वन्यजीव समृद्ध असून तिपेश्वर-ध्यानगंगा वन्यजीव कॉरिडोरचा भाग आहेत.  किनवट वन संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील आहे आणि इमारती लाकूड माफियांनी अनेक हल्ले केले आहेत.  नांदेड किनवटपासून १०० कि.मी. अंतरावर आहे आणि व्यवस्थापन करणे अवघड आहे.

 उत्तम व कारभार आणि व्यवस्थापनासाठी एसएफडीची पुनर्रचना करण्यासाठी २  एप्रिल, २०२० रोजी स्थापन केलेल्या सात सदस्यांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी स्वीकारल्या आहे.  20 ऑक्टोबरला एका व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये या विषयावर तपशीलाने चर्चा करण्यात आली होती.

 एसएफडीसाठी सध्या मोठे कामकाज म्हणजे प्रामुख्याने रोपवाटिका तयार करणे आणि रस्त्याच्या कडेला वृक्ष लागवड करण्याचे आहे.  4 डिसेंबर 2014 रोजी सामाजिक वनीकरण संचालनालयाला वनविभागाच्या नियंत्रणाखाली आणले गेले.  नंतर 30 मे, 2017 रोजी एसएफडीची क्षेत्रीय कार्यालये प्रादेशिक सीसीएफच्या नियंत्रणाखाली आणली गेली. २ ऑक्टोबर रोजी वन मंत्रालयाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना (पीसीसीएफ) १ नोव्हेंबरपर्यंत कर्मचार्‍यांच्या आवश्यकतेविषयी, इमारतीबाबत आणि आर्थिक परिणामाबाबत सविस्तर प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यास सांगितले आहे.