इंडिया दर्पण विशेष
मुंबई/नागपूर/नाशिक – बनावट पावत्यावर खोटे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासंदर्भात अटक करण्यात आलेल्या नाशिकच्या बांधकाम व्यावसायिकाला जामीन देण्यात आला आहे. तसेच, याप्रकरणी त्याची आणि त्याशी निगडीत बाबींची महिनाभर कसून चौकशी सुरू राहणार आहे. त्यात उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक कंपन्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या तपासात मोठे रॅकेट उघड होण्याची चिन्हे आहेत.
गुड सर्व्हिस टॅक्सच्या नाशिक व नागपूर इन्व्हेस्टिगेशन विभागीय कार्यालयाने गुप्त माहितीच्या आधारे जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत नाशिकच्या नामांकीत बांधकाम व्यावसायिकाला अटक करण्यात आली. याची सुनावणी उपसंचालकांकडे झाली. त्यांनी या व्यावसायिकाला जामीन मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे इतर बनावट २८ कंपन्यांची चौकशी होणार असल्याचे इन्व्हिस्टिगेशन विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी ‘इंडिया दर्पण’शी बोलताना सांगितले आहे. या २८ कंपन्यांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील टेक्सटाईल, बांधकाम, स्क्रॅप डिलर आदींचा समावेश आहे. या व्यावसायिकाची आणि त्याशी निगडीत प्रकरणाची कसून चौकशी सुरू असून ती महिनाभर चालणार आहे. या प्रकरणाशी निगडीत मोठे रॅकेट या निमित्ताने उघड होण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
म्हणून त्याचे नाव गुप्त राहणार
नामांकीत बांधकाम व्यावसायिकाचे नाव उघड केले तर त्याच्याशी निगडीत संबंधित व्यक्ती आणि व्यावसायिक हे सजग होतील. त्यामुळे तपास कार्यात अडथळा निर्माण होईल आणि हे रॅकेट शोधून काढणे शक्य होणार नाही. म्हणूनच या बांधकाम व्यावसायिकाचे नाव गोपनिय ठेवले जात आहे. संपूर्ण तपास झाल्यानंतर या सर्व प्रकरणाची सविस्तर माहिती आणि बेकायदेशीर व्यवहार उघड केले जाणार असल्याचे इन्व्हेस्टिगेशन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘इंडिया दर्पण’शी बोलताना सांगितले आहे.
अशी करत होता फसवणूक
हा व्यावसायिक अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपनीने जारी केलेल्या बनावट पावत्यांवर खोटे इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेत आहे आणि या बनावट क्रेडिटचा उपयोग जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी करत आहे अशी माहिती डीजीजीआयला मिळाली होती. या व्यावसायिकाने ओळख पटू नये यासाठी आपली पूर्वीची नोंदणी रद्द केली होती आणि वेगळ्या व्यवस्थापनाअंतर्गत नवीन नोंदणी केली होती. मात्र, ऑनलाइन डेटा मायनींग टूल्सच्या मदतीने रद्द केलेल्या नोंदणीची संपूर्ण माहिती मिळवण्यात आली आणि खोटे इनपुट क्रेडिट घेतल्याचे छाप्यांदरम्यान आढळून आले.
परराज्यात कनेक्शन
पश्चिम बंगालमधील अस्तित्वात नसलेल्या आणि कोणतीही वस्तू किंवा सेवा पुरवली नाही अशा काही कंपन्यांनी जारी केलेल्या इनव्हॉईसच्या आधारे या बांधकाम व्यावसायिकाने 4.86 कोटी रुपयांच्या फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला आहे. जेव्हा वस्तुस्थिती मांडण्यात आली तेव्हा चौकशी दरम्यान हे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतल्याची कबुली त्याने दिली. त्यानंतर अतिरिक्त महासंचालक, डीजीजीआय, नागपूर विभागीय युनिट यांनी जारी केलेल्या अटक-वॊरंटच्या आधारे या बांधकाम व्यावसायिकाला, डीजीजीआय, नाशिक प्रादेशिक युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. बांधकाम व्यावसायिकाने आत्तापर्यंत २५ लाख रुपये दिले आहेत आणि ही संपूर्ण रक्कम लवकरच जमा होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
