महिला सुरक्षा, पोषण आहार व आर्थिक सक्षमीकरणाच्या योजना अतिशय चांगल्या आहेत, मात्र योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अधून मधून प्रत्यक्ष भेट देऊन देखरेख करावी, अशीही सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.
राज्यांतर्गत महिलांची मानवी तस्करी तसेच राज्यातील परप्रांतीय मजुरांच्या मुलांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा, याबाबत १५ दिवसांत आपणांस माहिती देण्याच्या सूचना राज्यपालांनी यावेळी दिल्या.
राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे मंगळवारी (दि. ६) राजभवन येथे राज्यपालांपुढे विविध योजनांचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले त्यावेळी राज्यपालांनी विभागाला सदर निर्देश दिले.
बेटी बचाओ योजनेचा आढावा घेताना राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये स्त्री पुरुष प्रमाण २००१ च्या तुलनेत सुधारत आहे याबद्दल समाधान व्यक्त करताना बुलढाणा, सातारा यांसारख्या काही जिल्ह्यात स्त्री पुरुष गुणोत्तर वर्षानुगणिक लक्षणीयरित्या का बदलत आहे याचा विभागाने साकल्याने अभ्यास करावा अशीही सूचना राज्यपालांनी केली.
राज्यातील अतितीव्र कुपोषणाचे प्रमाण २०१६ तुलनेत कमी झाले आहे. अमृत आहार योजनेअंतर्गत महिला व बालकांना भोजन आहार तसेच अंडी व केळी देण्यात येत असल्याचे महिला व बाल कल्याण विभागाच्या सचिव इद्झेस कुंदन यांनी यावेळी सांगितले.
पोषण अभियानात केंद्र शासन प्रणित कार्यक्रमात राज्याला प्रथम क्रमांक प्राप्त झाल्याचे एकत्रित बाल विकास प्रकल्पाच्या संचालिका इंद्रा मालो यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या सचिव सीमा व्यास, महिला व बालकल्याण आयुक्त डॉ हृषिकेश यशोद, माविमच्या अध्यक्षा श्रद्धा जोशी, बाल हक्क आयोगाच्या प्रशासकीय अधिकारी डॉ मंजुषा कुलकर्णी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
