नाशिक – राज्य सरकारने जाहीर केलेले जागांचे सरकारी मूल्य (रेडिरेकनर) नाशिक शहरात सरासरी ८ ते १० टक्के वाढले आहे. सध्या नाशकात उपलब्ध असलेल्या घरे तसेच फ्लॅटच्या विक्रीवर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र, रेडिरेकनरसोबत जाहीर झालेल्या तळटीपा (फूटनोट) पाहता आगामी काळात होणाऱ्या बांधकामांवर या दरवाढीचा परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली असताना आता रेडिरेकनर वाढवून नक्की काय साध्य केले आहे, असा प्रश्न सर्व स्तरातून विचारला जात आहे. नाशिकमध्ये रेडिरेकनरची वाढ सरासरी ८ ते १० टक्के आहे. जागांचे आणि घरांचे मूल्य वाढल्याने त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे. आरसीसी बांधकाम करतेवेळी मूल्यांकनाचा जो दर २२ हजार रुपये (प्रति चौरस मीटर) होता. त्यात वाढ करुन तो आता २४ हजार २०० रुपये (प्रति चौरस मीटर) एवढा करण्यात आला आहे. त्यामुळे विकास निधीपासून महापालिकेला द्यावयाच्या विविध शुल्कांमध्येही वाढ होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात बांधकामांचे मूल्य वाढणार आहे. तूर्त नाशिक शहरात उपलब्ध असलेली घरे खरेदी करणाऱ्यांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तिकडे नाही पण इकडे वाढवले
कंत्राटदारांकडून जी कामे राज्याच्या बांधकाम विभागाकडून करुन घेतली जातात त्याचे दर (डीएसआर) काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने जाहीर केली आहेत. त्यात कुठलीही वाढ सरकारने केलेली नाही. याउलट रेडिरेकरचे दर वाढविले आहेत. म्हणजेच, सरकारला ज्यांना पैसे द्यायचे आहे त्यात कुठलीही वाढ केलेली नाही. तर राज्याला महसूल मिळावा म्हणून रेडिरेकनर वाढविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याचा थेट बोजा सर्वसामान्यांवर पडणार आहे.
नाशिक शहरात सरासरी ८ ते १० टक्के रेडिरेकनर वाढ झाली आहे. सध्या घरे घेणाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही. मात्र, आगामी काळात जी बांधकामे होतील त्यांच्यावर परिणाम होईल, असे दिसते.
- अविनाश शिरोडे, बांधकाम व्यावसायिक
