मुंबई – राज्यात रोहित्रे नादुरुस्त होण्याची कारणे शोधून तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. तसेच रब्बीतील सिंचन सुरळीत होण्यासाठी नादुरुस्त रोहित्रे तातडीने बदलून द्यावी, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ‘महावितरण’ला दिले.
डॉ. राऊत म्हणाले, रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास रोहित्र दुरुस्तीचा आणि ते बदलून देण्याचा कालावधी कमीत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा. यासाठी वीज ग्राहकाला तक्रार करण्यासाठी मोबाईल क्रमांक जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. रब्बीचे आता केवळ तीन महिने राहिले असून सिंचनासाठी वीज मिळणे आवश्यक आहे. नादुरुस्त रोहित्र तात्काळ दुरुस्त करावे व तेलाचा पुरवठा त्वरित करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीत अजिबात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही डॉ. राऊत यांनी महावितरणच्या फोर्टस्थित कार्यालयात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले.
गतकाळात शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाना वीज जोडण्या न मिळाल्याने तसेच अवैध पद्धतीने वीजेचा वापर वाढल्याने रोहित्र अतिभारित होऊन नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी आहेत. नवीन कृषी धोरणात शेतकऱ्यांना तात्काळ वीज जोडणी देण्याचे धोरण असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. रब्बीचे आता केवळ तीन महिने राहिले असून सिंचनासाठी वीज मिळणे आवश्यक आहे. नादुरुस्त रोहित्र तत्काळ दुरुस्त करावे व तेलाचा पुरवठा त्वरीत करण्याचे निर्देश डॉ.राऊत यांनी यावेळी दिले.
रोहित्र नादुरुस्त होण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी रोहित्रांचे सर्वेक्षण 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा. प्रादेशिक स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करून रोज नादुरुस्त होणारे रोहित्र, तेलाचा पुरवठा व बदलण्यात आलेल्या रोहित्रांची माहिती याचा दैनंदिन अहवाल तयार करण्यासह प्रत्येक आठवड्याला असा अहवाल मुख्यालय, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व मंत्री कार्यालयास पाठविण्याचे निर्देशही उर्जामंत्र्यांनी यावेळी दिले.
वाढलेल्या वीज वापरामुळे अतिभारित झालेल्या रोहित्रांची क्षमता वाढ करावी. योग्य नियोजन करून रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण नगण्य करावे. ज्या रोहित्रांचा वापर क्षमतेपेक्षा कमी होत असेल तर त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार कमी क्षमतेचे रोहित्र बसवून त्याचा वापर गरज असलेल्या ठिकाणी करण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली.
मागेल त्या शेतकऱ्यांना कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करावी, नक्षलग्रस्त भागात कृषिपंप जोडण्या देण्यासाठी निधीची मागणी करावी व वन विभागातून वीजेचे नेटवर्क उभारण्यासाठी परवानगी घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा, कमी दाबाच्या वीज पुरवठा होत असलेल्या भागात उपकेंद्रांची उभारणी करावी व वीज वाहिन्यांचे अंतर कमी करून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, महावितरणचे संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण व कार्यकारी संचालक (वितरण) अरविंद भादीकर आदी उपस्थित होते.
