नवी दिल्ली – केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) तसंच विविध तपास संस्थांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याबाबत केंद्र सरकारनं माघार घेतल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं नापसंती दर्शवली आहे. हा मुद्दा नागरिकांच्या अधिकारांशी निगडित असून, केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे कारणं स्वीकारार्ह नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
केंद्रानं हे प्रकरण स्थगित करावं अशी मागणी केली होती. तुम्ही या प्रकरणात आपली पावलं मागं घेत आहात असं आम्हाला वाटत आहे, असं न्यायाधीश आर.एफ. नरिमन, न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश हृषीकेश राय यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारचे महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांना सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सीबीआय, एनआयए, ईडी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी), महसूल गुप्त विभाग (डीआयआय), गंभीर घोटाळा तपास कार्यालय (एसएफआयओ) सह सर्व तपास संस्थांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरण लावण्याचे आदेश दिले होते. या कार्यालयांकडून विविध प्रकरणात चौकशी केली जाते तसंच त्यांना अटक करण्याचा अधिकार आहे.
महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खंडपीठाला सांगितलं, की या प्रकरणात विविध प्रभाव पडण्याच्या शक्यतेमुळे स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली. हे प्रकरण नागरिकांच्या अधिकारांशी निगडित असून, चालढकल करणं स्वीकारार्ह नाही. याच्या परिणामाबाबत आम्हाला चिंता नाही, असं त्यावर खंडपीठानं सांगितलं.
या तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी निधी वाटपाबाबतही न्यायालयानं प्रश्न विचारला. त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी काही वेळ देण्याची मागणी महाअधिवक्ता मेहता यांनी केली. न्यायालयानं त्यांना तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
