नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः नव्या शाळांच्या उभारणीसह प्राथमिक शिक्षणासाठी मोठा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यात नवीन शाळांच्या घोषणेसह अनेक बाबींचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान त्यांनी सांगितले की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० देशातील शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण या दोहोंमध्ये मोठे बदल करण्यास सक्षम आहे. एनईपी २०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणा अशा
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत शालेय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी देशभरातील १५ हजार शाळांची मॉडेल शाळा म्हणून निवड केली जाईल. या निवडलेल्या शाळांच्या वतीने इतर शाळांसाठी मेंटॉरशिपची भूमिका पाडली जाईल.
- स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा, राज्य यांच्या भागीदारीत १०० नवीन सैनिक शाळा सुरू केली जातील. गेल्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेची चर्चा करण्यात आली होती. या आयोगासाठी यावेळी आता सरकारकडून कायदा आणला जाईल.
- विद्यार्थी शिक्षणाचा दृढनिश्चय, शाळा मान्यता, नियमन आणि निधी या घटकांसाठी एक मुख्य संस्था असेल. देशभरातील ९ शहरांमध्ये उच्च शिक्षण संस्था समन्वय साधण्यासाठी ही संरचना सुरू करण्यात येणार आहे.
- लडाखमध्ये उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन केले जाईल. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० एकलव्य मॉडेल शाळा सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी ३८ कोटीचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. डोंगराळ व दुर्गम भागात ही रक्कम ४८ कोटी असेल.
- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी पोस्टमॅट्रिक (दहावीनंतर) शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. यासाठी मदतीची रक्कम वाढवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यासाठी या निधी वाटपचा प्रस्ताव आहे.
- मागील अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनसाठी ५ वर्षात ५० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना तयार केली गेली आहे.
