मुंबई – केंद्राने नुकत्याच घोषित केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व विभागांतील शिक्षण तज्ञांचा आणि अभ्यासकांचा समावेश असलेली समिती नेमून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व्यवस्थित विचार विनिमय करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (२० ऑगस्ट) दिले.
उणिवा दूर करा
कोरोना परिस्थितीमुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. राज्यात काहीही झाले तरी १०० टक्के विद्यार्थ्यापर्यंत ऑनलाईन, ऑफलाईन व जसे शक्य होईल तसे शिक्षण मिळालेच पाहिजे. शिक्षण विभागाने यातील सर्व उणीवा, अडथळे दूर करावे, शिक्षकांची उपस्थिती कशी आहे ते तपासावे, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय अडचणी येत आहेत त्या तत्काळ पहाव्यात असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नेहमी जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होते मात्र सध्याचा काळ पाहता जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष सुरु करता येते का त्याबाबत केंद्राशी विचारविनिमय करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील यावर आपले विचार मांडले.
दहावीसाठी प्रयत्न
गेल्या ३ महिन्यांपासून राज्यात शिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. याबाबत शिक्षण विभाग ऑक्टोबरपर्यंत एकूणच बदललेल्या स्थितीत विद्यार्थी, शिक्षक यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन, ऑफलाईन शिक्षणाच्या फलश्रुतींचा आढावा घेणार आहे असेही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. भविष्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरु करता येतील का यावरही बैठकीत चर्चा झाली. मंत्री गायकवाड यांनी ११ वी प्रवेशाचे काम व्यवस्थित सुरु असल्याचे यावेळी सांगितले. पहिली ते बारावी पर्यंत २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी केला आहे असेही त्या म्हणाल्या. अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी प्रारंभी ऑनलाईन शिक्षण हळूहळू अंगवळणी पडते आहे असे सांगून पाठ्यपुस्तकेही सर्वांपर्यंत वितरीत झाल्याचे सांगितले. या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदींची उपस्थिती होती.
