मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभागातील १३३ नवउद्योजकांना मार्जिन मनी मिळणे बाबत व सामाजिक न्याय विभागाच्या लघुउद्योजक यांच्यासाठी असलेल्या योजनांबाबत आढावा बैठकीत मुंडे बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त प्रवीण दराडे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, लीडकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत गेडाम, डिक्कीचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, संतोष कांबळे, रवी घाटे, डिक्कीचे सदस्य, अनेक लघुउद्योगाचे प्रतिनिधी व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाले की, अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांना कोणत्या प्रकाराचे लघुउद्योग सुरू करता येतील त्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, आर्थिक सहाय्य यांचा कृतीआराखडा तयार करण्यासाठी विभागाचे सचिव, समाजकल्याण आयुक्त, डिक्कीचे प्रतिनिधी, लीडकॉमचे प्रतिनिधी तसेच बँकर्स यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. समिती कृतीआराखडा तयार करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करेल. जिथे कच्चा माल उपलब्ध असेल तिथे त्याचे उत्पादन करून मोठ्या महानगरात बाजारपेठ उपलब्ध करणार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रयत्न केला जाईल.
१५ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतचे लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी १५ टक्के मार्जिन मनी वितरीत करण्यात येईल. तालुकास्तरावर नवउद्योजकांमार्फत सेवा व उत्पादन पुरविणारी साखळी निर्माण करून त्यातूनच हे नवउद्योजक तयार करणार आहे, डिक्कीच्या सहकार्याने अनुसूचित जातीसाठी आर्थिक विकासाच्या योजना राबवण्यात येऊन अनुसूचित जाती चा आर्थिक व सामाजिकस्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच डिक्की व लीडकॉम यांच्या सहकार्याने चर्मोद्योगाला चालना देणार आहे. स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांना लवकरच विशेष आर्थिक पॅकेज देणार असल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत नोगा, एमएआयडीसी, बीव्हीजी, अ स्टोर, लीडकॉम शॉपी, ले धारावी या लघुउद्योग कंपन्यांनी आपले सादरीकरण सादर केले.
