इंडिया दर्पण विशेष, नाशिक
आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काची जमिन मिळावी यासाठी वन हक्क कायदा करुन १५ वर्षे उलटली असली तरी आदिवासींची परवड थांबलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दीड दशकात केवळ निम्म्याच आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळाली आहे. इतरांना मात्र अद्यापही कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. मात्र, त्याचे सोयरसूतक अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांना किंवा सरकारला नसल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
केंद्र शासनाने ३१ डिसेंबर २००५ पूर्वी ताब्यात असलेल्या वन जमिनींचा हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी वन अधिनियम २००६ ची अंमलबजावणी २००८ मध्ये सुरु केली. त्यास तब्बल १५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. राज्यात अजूनही असंख्य आदिवासी बांधव या लाभापासून वंचित असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, राज्यपालांच्या अधिपत्याखालीच आदिवासी विकासाचा निधी आणि नियोजन केले जात असले तरी केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आदिवासींना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळत नसल्याची अनेकांची तक्रार आहे.
अशी आहे आकडेवारी – राज्य – (सप्टेंबर अखेरची स्थिती)
एकूण दाखल दावे – ३ लाख ६८ हजार १३१
पात्र दावे – १ लाख ८६ हजार १०३
अपात्र दावे – १ लाख ५४ हजार ७५४
निर्णय प्रलंबित दावे – २७ हजार २७४
प्रमाणपत्र वाटप – १ लाख ७४ हजार १८२
प्रमाणपत्र बाकी – ११ हजार ९२१
७-१२ वाटप – १ लाख ६१ हजार ४३४
७-१२ वाटप बाकी – २४ हजार ६६९
—
नाशिक जिल्ह्यतील स्थिती (सप्टेंबर अखेरची स्थिती)
दाखल दावे – ५३ हजार दावे दाखल
मंजूर दावे – ३२ हजार
प्रमाणपत्र वाटप बाकी – ६ हजार
७-१२ वाटप – १० हजार
