नवी दिल्ली – आगामी १ हजार दिवसांमध्ये, देशातील प्रत्येक गावापर्यंत ऑप्टीकल फायबर जोडणी पोहचेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७४ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात म्हणाले. मोदी म्हणाले, २०१४ पूर्वी देशातील केवळ ५ डझन ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडल्या होत्या. गेल्या पाच वर्षात, सुमारे १,५ लाख ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, देशाच्या संतुलित विकासासाठी डिजीटल इंडियामध्ये ग्रामीण भारत आणि खेड्यांचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. यासाठी आम्ही ऑप्टीकल फायबर नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करत आहोत. आगामी १ हजार दिवसांत सर्व ६ लाख गावांमध्ये हे पोहचेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या या महत्त्वाच्या घोषणेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण खात्याचे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी ट्वीट केले की, “आज आपण १ हजार दिवसांत ऑप्टीकल फायबर इंटरनेटच्या माध्यमातून भारतातील सर्व गावं जोडण्याची जबाबदारी दूरसंचार विभागाकडे सोपविली आहे. हे डिजीटल इंडियासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. तुमच्यापासून प्रेरणा घेत हे आम्ही पूर्ण करु.”
“आपल्याकडे १३०० द्वीप आहेत. त्यांचे भौगोलिक स्थान आणि देशाच्या विकासातील महत्त्व लक्षात घेता, काही द्वीपांवर नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जलद विकासासाठी आम्ही काही द्वीप निश्चित केले आहेत. अंदमान आणि निकोबारमध्ये वेगवान इंटरनेटसाठी समुद्राखालून जोडणी केली आहे. पुढे, आम्ही लक्षद्वीपला जोडणार आहोत,” असे पंतप्रधान ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना म्हणाले.
या आठवड्यातच पंतप्रधानांच्या हस्ते चेन्नई आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांना जोडणाऱ्या आतापर्यंतच्या पहिल्याच समुद्राखालील ऑप्टीक फायबर जोडणीचे उद्घाटन करण्यात आले. यामुळे आता या केंद्रशासित प्रदेशाला दिल्ली आणि चेन्नईप्रमाणेच वेगवान इंटरनेट मिळेल.
लक्षद्वीपला हाय स्पीड इंटरनेट पुरवण्याच्या घोषणेविषयी बोलताना, रवी शंकर प्रसाद म्हणाले, पंतप्रधानांनी या द्वीपांना सबमरीन ऑप्टीकल केबल जोडणी पुरवण्यासाठी १००० दिवसांचे लक्ष्य दिले आहे. अंदमान आणि निकोबारला दूरसंचार विभागाने पुरवलेल्या जोडणीप्रमाणेच हे कार्यसुद्धा लवकर पूर्ण करण्यात येईल.
खेड्यांसाठी ओएफसी जोडणी आणि लक्षद्वीपसाठी सबमरीन ओएफसी यमुळे ग्रामीण भागातील जनतेला आणि लक्षद्वीप बेटावरील जनतेला स्वस्त आणि चांगली कनेक्टीव्हीटी मिळून डिजीटल इंडियाचे लाभ घेता येतील, विशेषतः शिक्षण, टेलि-मेडीसीन, बँकींग व्यवस्था, ऑनलाईन व्यापार, पर्यटनाला चालना आणि कौशल्य विकास होईल.
