नवी दिल्ली – देशाचे जलधोरण तयार करण्यासाठी मसुदा समितीचे काम सध्या सुरू असून हे धोरण लवकरच येणार आहे. जलक्षेत्रातील सध्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय जल धोरण सुधारित करण्यात येत आहे आणि राष्ट्रीय जल धोरणात सहा महिन्यांच्या मुदतीत सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कोविड १९ या साथीच्या आजारामुळे या कामावर परिणाम होत असल्याने समितीची मुदत ३१ ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. समिती सध्या आपल्या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या दिशेने काम करीत आहे.
प्रस्तावित नॅशनल ब्युरो ऑफ वॉटर यूज एफिशिएन्सी (एनबीडब्ल्यूयूई) वर सिंचन, पिण्याच्या पाण्याचा पाणीपुरवठा, वीज निर्मिती, उद्योग, शहरे आणि पाणी वापरल्या जाणार्‍या इतर सर्व भागात, पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारण्याची संपूर्ण जबाबदारी असेल. जलशक्ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
