कळवण : गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील सर्व विभागांच्या कंत्राटदारांची देयके देण्याबाबाबत व निधीची तरतूद करण्यात मुद्दामहुन चालवलेली चेष्टा तातडीने थांबविण्यात यावी अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भरत वाघ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व विभागाकडे अंदाजे तीन लाख कंत्राटदार राज्याची विकासाची कामे करीत आहेत. राज्याचा विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक कंत्राटदार आहे. मार्च २०२० मध्ये अचानक लॉकडाऊन व करोनाची परीस्थिती उद्भवली त्यावेळी राज्यांतील कंत्राटदारांची देयके शासनाने दिली नाही तरी मुख्यमंत्री निधीस सगळ्यात जास्त सहकार्य करुन आपली योग्य भुमिका साकारली आहे. शासन मात्र देयके देण्याची काहीही कार्यवाही करीत नाहीत. कंत्राटदारांचे कुटुंब व त्यावर अवलंबून असणारे मजुर व इतर घटक दोन वर्षांपासून उपाशी मरत आहेत हे दिसत नाही काय ? सगळ्यात जास्त कर शासनाकडे जमा करणारा घटक हा कंत्राटदार आहे. कोरोनाचे कारण दाखवून जाणीवपूर्वक राज्यातील कंत्राटदार खड्यात घालुन गाडण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करीत आहे. मार्च च्या शेवटच्या तारखेपर्यंत अर्थविभाग व इतर विभागा सदर फाईल वर सही करीत नाहीत.
दुर्दैवाने राज्यात करोना असल्याने आंदोलन, बैठक, मंत्रालयात व कार्यालयात येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे या नियमाचा आधार घेऊन वेठीस धरले जात आहे. अजुनही एकाही खात्याने कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी एक छदाम निधी ची व्यवस्था करण्यात आली नाही. एवढी शासनाची खरीच आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे काय? का फक्त राज्यातील कंत्राटदार यांना देशोधडीला लावायचे ठरवले आहे.
हे शासनाचे वागणे व धोरण बरे नव्हे. आम्ही यासंदर्भात शासनास इशारा देत आहोत की येणाऱ्या ४८ तासांच्या आत शासनाने सर्व विभागातील कंत्राटदार यांचे देयक देण्यासाठी तातडीने निधी वितरित करावा आणि मोगलाई बिडीएस प्रणाली १ एप्रिल च्या १२ वाजेपर्यंत सुरू ठेवावे मुद्दाम हुन बंद करु नये.नाहीतर मागील दीड वर्षापासून अधिवेशन, बजेट इतर अनेक विधीलिखीत नियमांमध्ये बदल केलेच आहेत. ते नियम आता कंत्राटदार यांचे निधी वितरित साठी वापरावे अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत यापूर्वीच १४ मार्च रोजी संघटनेने सविस्तर निधी देण्याबाबत वरील सर्व मान्यवरांना पत्र दिलेच होते ,परंतु कार्यवाही केली नाही, म्हणुन संघटनेने आज हे आपल्या मनातील राग व खदखद, नाराजी आपणासमोर व्यक्त करीत आहोत याची दखल घ्यावी अन्यथा राज्यात मोठे आंदोलन पुढील काळात उभे करावे लागेल असे निवेदनात नमूद केले आहे.
