नवी दिल्ली – दुर्मिळ आजाराच्या उपचाराकरिता खूप पैसे लागतात आणि सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेकडे इतके पैसे नसतात. त्यामुळे त्यांना वणवण भटकावे लागते. सरकारी योजना असूनही सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत नाही. मात्र, आता यासंदर्भात मोठी खुषखबर आहे. राष्ट्रीय आरोग्य निधी योजनेंतर्गत अशा दुर्धर (गंभीर किंवा दुर्मिळ) आजारांच्या उपचारासाठी २० लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळणार आहे.
दुर्मिळ आजारांकरिता राष्ट्रीय धोरण २०२१ ला केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मान्यता दिली आहे. या धोरणाअंतर्गत औषधाच्या स्थानिक संशोधनावर अधिक लक्ष देण्याचे त्यांनी सांगितले आहे. अशा दुर्धर आजारच्या धोरणामध्ये गट १ अंतर्गत त्याची यादी देण्यात आली असून या आजारांच्या उपचारांसाठी जास्त पैसे लागत असल्यास सरकार या करिता मदत करणार आहे. एका सरकारी निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.
मोठा दिलासा
विशेष म्हणजे अशा आर्थिक मदतीचा लाभार्थी केवळ बीपीएल कुटुंबांपुरता मर्यादित राहणार नाही, असे आरोग्य मंत्रालयाने या निवेदनात म्हटले आहे. हा लाभ पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या सुमारे ४० टक्के लोकांपर्यंत वाढविण्यात येईल. या आजारांच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत आयुष्मान भारत (पीएमजेवाय) अंतर्गत नव्हे तर राष्ट्रीय आरोग्य निधी (आरएएन) योजनेंतर्गत प्रस्तावित केली गेली आहे.
याव्यतिरिक्त, या धोरणात तातडीच्या निधीची व्यवस्था देखील केली गेली आहे. त्याचप्रमाणे मोठे उद्योजक, कारखानदार, कॉर्पोरेट्स आणि अन्य श्रीमंत लोकांनी या आजारांच्या उपचारांसाठी गोरगरीबांना मदत करावी म्हणून एका प्लॅटफॉर्मद्वारे आर्थिक सहाय्य करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
