दिव्यांगांना परीक्षेत रायटर देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला हा निर्णय

अर्थात रायटर प्राप्त करणे हा त्यांचा वैधानिक अधिकार असून त्यासंदर्भात कुठलीही हयगय सहन केली जाणार नाही. दिव्यांगांना समानता आणि सन्मानाने जीवन जगू देणे आपले कर्तव्य आहे.

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांच्या आत दिशानिर्देश व नियम तयार करण्याचे आदेश दिले. दिव्यांगांसाठी होणाऱ्या सर्व परीक्षांमध्ये रायटरला बसण्याची व्यवस्था करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. 

दिव्यांगांच्या जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय घेताना दिव्यांगांचे मत, त्यांची बाजू एेकून घेतली जावी. कोणत्याही बदलात त्यांचा सहभाग सुनिश्चित झालाच पाहिजे, असेही न्यायालय म्हणाले. 

दिव्यांग आपली पूर्ण क्षमता वापरण्यास स्वतःला असमर्थ समजतो तेव्हा ते समाजाचे नुकसान आहे, असे सांगत न्यायालयाने सुविधेचा दुरुपयोग करण्याचा केंद्र सरकारचा तर्कही फेटाळून लावला. 

आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत दिव्यांगांची मदत करायला हवी. त्यांचा उद्धार हा आपला उद्धार आहे आणि त्यांचे अपयश हे आपले अपयश आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. एमबीबीएस विकास कुमार यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. 

दिसग्राफियाने ग्रस्त या विद्यार्थ्याला युपीएससी परीक्षेत रायटर देण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यानंतर त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र तिथे दिलासा मिळाला नाही म्हणून त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.