नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने नवीन वर्षात दिव्यांगांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच वाहन खरेदी करताना जीएसटीची सवलत मिळणार आहे. तर वाहन चालविताना रस्ते कर आणि टोल शुल्कामध्ये सूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. टोल टॅक्स (रस्ते कर) मध्ये १०० टक्के सूट मिळणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राजपत्र (अधिसूचना) जारी केली आहे. त्यात वेगवेगळ्या गटातील व्यक्तींना त्यांच्या वाहनांवरील विविध करावर सवलती देण्याचा उल्लेख आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना नवीन आणि वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वाहनांच्या खरेदीवर १८ टक्के जीएसटी सूट मिळेल. उत्पादन शुल्क आणि विम्यावर ५० टक्के सूट असेल. त्याचबरोबर टोल कर लागणार नाही. पूर्वी वाहन नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी मोटार वाहन अधिनियम १९८९ मध्ये एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. यामध्ये केंद्र सरकार, स्वायत्त संस्था, धर्मादाय विश्वस्त, चालक प्रशिक्षण शाळा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) यांच्या वाहनांचा समावेश आहेत.
दरम्यान, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) वाहन नोंदणी दिव्यांग व्यक्तींना (अपंग प्रवर्ग) वाहनांच्या सवलतीची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे त्यांना सरकारच्या सर्व सवलतींच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाते. हे लक्षात घेऊन मंत्रालयाने नियम बदलला आहे. नियमात बदल झाल्याने, ४० टक्के शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती नवीन खासगी किंवा व्यावसायिक वाहने खरेदी करण्यास सक्षम असतील. याचा फायदा म्हणजे ८ लाख किंमतीच्या वाहनावर १८ टक्के जीएसटी १०० टक्के माफ केला जाईल. अवैध कॅरेज वाहन चालविण्याचा परवाना उपलब्ध असेल. टोल प्लाझावरील नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) १०० टक्के कर माफ होईल.
