कोविड -१९ पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने दिनांक २५ मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर राज्य शासनाने दि.३१ मे २०२० च्या आदेशान्वये मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केलेली आहे. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी विनंती केली होती. यासंदर्भात आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये वार्षिक करप्रणालीच्या वाहनांचा दि. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून १०० टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे सन २०२० -२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या ५० टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सदर करमाफी ही मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.
या सर्व कर भरणाऱ्या वाहनांची एकूण संख्या ११ लाख ४० हजार ६४१ एवढी आहे. त्यामुळे राज्य शासनास सुमारे ७०० कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार आहे, असेही श्री.परब यांनी सांगितले.
