पुणे – अपार्टमेंट ऍक्ट १९७० मध्ये सकारात्मक बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळेच मेंटेनन्ससाठी सोसायटी रजिस्ट्रारकडे दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे अपार्टमेंट आणि सोसयटीतील सदस्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे पदाधिकारी विजय सागर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहक पंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी तत्कालिन मंत्री रवींद्र वायकर यांची मंत्रालात भेट घेतली होती. अपार्टमेंट अॅक्ट मध्ये ७ सुधारणा करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. अपार्टमेंट अॅक्ट मधे काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे अपार्टमेंट मधील लोकांना दाद मागणीसाठी केवळ सिव्हिल कोर्टात जावे लागत होते. तसेच बिल्डर एक तर्फी डिक्लेरेशन डीड करत आहेत. अपार्टमेंटचे मेंटेनन्स चार्जेस वसूल करण्यासाठी फक्त कोर्टात जावे लागत होते. तसेच काही नियमात बदल करायचे झाले तर ते शक्य होत नव्हते. याची दखल घेत कायद्यात बदल करण्याची सकारात्मकता दर्शविण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने अपार्टमेंट अॅक्ट मध्ये सुधारणा केली आहे.
हा होणार फायदा
याअंतर्गत सोसायटी सारखे, सहकार आयुक्त तसेच रजिस्ट्रार सहकारी संस्था यांना अधिकार देऊन अपार्टमेंट मधील लोकांचे तसेच असोसिएशन यांचे मधील वाद सोडविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता सोसायटी सारखेच अपार्टमेंट मधील मेंटेनन्सचे वाद, वसुली, तसेच अपार्टमेंट मधील कमिटीची मनमानी याबाबत लोकांना सोसायटी रजिस्ट्रार कडे दाद मागता येईल. अपार्टमेंटचे अंतर्गत भांडणे व मेन्टेनन्स चार्जेस वसुली करणे सोपे होईल, असे सागर यांनी सांगितले आहे. बिल्डरतर्फे एकतर्फी अपार्टमेंट डीड तसेच डीक्लरेशन डीड मध्ये बदल करता येतील. मोकळी जागा, टेरेस, पार्किंग याबाबतचे वाद तसेच गळती बाबतचे वाद कोर्टात न जाता रजिस्ट्रारकडे केवळ ३० दिवसात सुटतील, असेही सागर म्हणाले.
