दिंडोरी : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षण संस्थामध्ये आरंभिक विकास केंद्र (Incubation Centers) उदयोगांच्या सहभागाने स्थापन करण्यात येतील. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन उदयोग सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शन व प्रेरणा मिळेल. या केंद्रातून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल असे प्रतिपादन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे डॉ जगन्नाथ दरंदले यांनी केले.
महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था औरंगाबाद व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था नाशिक यांचे संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या विषयाबाबत ऑनलाईन चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. या चर्चासत्र प्रसंगी मार्गदर्शन करतांना डॉ जगन्नाथ दरंदले यांनी वरील प्रतिपादन केले. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य जालिंदर सावंत यांचे मार्गदर्शन खाली आयोजीत चर्चासत्रात डॉ चंद्रकांत साळुंखे,डॉ बाबासाहेब बडे,अनिल गौतम उपस्थित होते. सूत्रसंचालन ज्येष्ठ अधिव्याख्याता अनिल गौतम यांनी केले. मान्यवरांचा परिचय उदय कुरहाडे यांनी केला.
पुढे बोलतांना डॉ. दरंदले यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार उच्च प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत टप्प्या टप्प्याने व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्यात येईल असे नमूद केले. सन २०२५ पर्यंत शालेय आणि उच्च शिक्षणातील ५० टक्के विदयार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचा परिचय करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर पुढील दहा वर्षात टप्प्याने व्यावसायिक शिक्षणाला मुख्य धारेच्या शिक्षणाशी जोडले जाईल. प्रत्येक मूल किमान एक व्यवसाय कौशल्य शिकेल व इतर अनेक व्यवसायांचा परिचय करून दिला जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये श्रमप्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी यातील तरतुदी खूप महत्वाच्या आहेत.
शालेय शिक्षणामध्ये सचोटी व पारदर्शकता आणण्यासाठी व शैक्षणिक निष्पत्तीमध्ये निरंतर सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण प्रणालीचे विनियमन करणे हे ध्येय नवीन शैक्षणिक धोरण आणि स्वीकारले आहे अशी महत्वपूर्ण माहिती डॉ दरंदले यांनी दिली. डॉ बाबासाहेब बडे यांनी मार्गदर्शन करतांना शिक्षण प्रणालीच्या गुणवत्तेला व अभिनव उपक्रमांना चालना देण्यासाठी गुणवत्ता मूल्यमापन विनियमन व मूल्यांकन यंत्रणा राबवून भारतीय शालेय शिक्षण प्रणालीत नवचैतन्य आवश्यक आहे असे नमूद केले.पुढे बोलतांना डॉ बडे यांनी शैक्षणिक धोरणावर प्रकाश टाकतांना नमूद केले की,
विनियमन शैक्षणिक सुधारणेचे साधन व्हावे याकरिता राज्य शालेय नियंत्रण प्राधिकरणाची स्थापना करून त्याद्वारे शिक्षण प्रणालीचे बळकटीकरण करणे या हेतूने अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी शालेय विनियमनामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
एकूणच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी द्वारे भारतीय शाळेत शिक्षण प्रणाली ऊर्जितावस्था आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.असे डॉ बडे यांनी नमूद केले.
डॉ.चंद्रकांत साळुंखे यांनी शैक्षणिक धोरण २०२० या विषयी बोलतांना शैक्षणिक धोरणा च्या अनुषंगाने शालेय संकुलाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणामध्ये अनुशासन कसे निर्माण करता येईल जेणेकरून उपलब्ध साधने एकमेकांसोबत वाटून घेता येतील त्याला अनुशासन अधिक स्थानिक प्रभावी व कार्यक्षम व्हावे या उद्देशाने या शैक्षणिक धोरणात शालेय संकुलाचा समावेश केलेला आहे असे नमूद केले.अनेक शाळांना विशेषता छोट्यां शाळांना साधनांची टंचाई जाणवत असल्याची समस्या समोर आलेली आहे. शालेय संकुलाची उभारणी केल्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघेल अनेक शाळांचे स्थलांतर न करताही या एकाच संस्थात्मक व प्रशासकीय छताखाली आणल्या जातील, त्यामुळे मुलांसाठी कोणतीही तडजोड किंवा गैरसमज निर्माण न होता अतिशय प्रभावी व कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात येईल या उद्देशाने शालेय संकुल या घटकाचा शैक्षणिक धोरण मसुदा मध्ये समावेश केलेला आहे असे डॉ. चंद्रकांत साळुंखे यांनी नमूद केले. या वेबिनार साठी जिल्ह्यातून सुमारे ८६० शिक्षक,अधिकारी,विशेष तज्ञ, विषय तज्ञ,शिक्षण क्षेत्रातील घटक उपस्थित होते.
