दिंडोरी- ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकील नियुक्त करणे व ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे यासह अनेक मागणीचे निवेदन आज नायब तहसीलदार दर्शना सूर्यवंशी पाटील यांना काँगेसचे तालुका अध्यक्ष सुनिल आव्हाड, राष्ट्रवादी काँगेस चे अध्यक्ष भास्कर भगरे, समता परिषदचे जिल्हा अध्यक्ष संतोष डोमे ,डॉ सेलचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ योगेश गोसावी, सुतार लोहार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष दिलीप पेंढारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत देण्यात आले.
सुरुवातीला दिंडोरी नगरपंचायत येथे छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार घालून मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर शांततेत तहसील कार्यालयात येऊन निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हंटले आहे राज्यात जरी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी तीन उपगट असले व व्हीजेएनटीचे आणखी चार उपगट असले तरी या सर्व जाती जमाती केंद्रीय यादीत ओबीसी म्हणुन ओळखल्या जातात तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणासाठी त्या सर्वाना ओबीसी म्हणुनच मान्यता आहे. ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला केवळ २७ टक्के तेही पूर्ण नाही त्यात पुन्हा कुणबी समाज येत असल्याने आरक्षण पूर्ण मिळत नाही. २७ टक्के आहे तेच कमी असतांना त्यात कमी करणे म्हणजे अन्याय आहे. हा अन्याय ओबीसी समाज सहन करणार नाही. यासाठी ओबीसी समाजाची जनगणना करावी.आमची एकमुखी मागणी आहे की, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. यावेळी ओबीसी समाजाचे सोमनाथ सोनवणे, शिवसेनेचे माजी तालुका उपाध्यक्ष दत्ताभाऊ ढाकणे, बाळासाहेब चकोर, राजाभाऊ गोसावी, जगदीश सोनवणे, जय भगवान सेनेचे गोविंद ढाकणे, हर्षल काठे, राजेंद्र सोनवणे, प्रवीण लाहितकर, सोनू काठे, तौशिफ मणियार, दुर्गेश चित्तोडे, अनिल गोवर्धने, शांताराम पगार, बापू चव्हाण, संदीप गुंजाळ, अमोल जाधव, निलेश मौले,आदीसह समाज बांधव उपस्थित होते. यावेळी पोलीस निरीक्षक अनिल बोरसे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता.
