नवी दिल्ली – मोरॅटोरियम पर्याय निवडणाऱ्या कर्जदारांना थकीत यादीत टाकू नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेला केली आहे.
कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना मोरॅटोरियम म्हणजेच कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याची सुविधा देण्यात आली होती, ती मुदत १ सप्टेंबरला संपली, या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याजावर व्याज आकारण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत सरकार तसंच रिजर्व्ह बँकेनं याबाबतचं शपथपत्र सादर करण्याचं सांगतानाच, या निर्णयासाठी ही शेवटची संधी असल्याचं, न्यायालयानं म्हटलं आहे. याप्रकरणी पुढची सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार आहे.
