मुंबई – जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये अन्य मागासवर्ग प्रवर्गातील (ओबीसी) सर्वच जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रिक्त झाल्याचे समजून त्यानुसार या संस्थांच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भराव्या असे राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुका होणार्‍या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर येणार असल्याची टीका भाजपा ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी केला आहे. या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका विषद करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत टिळेकर बोलत होते.
मराठा आणि धनगर समाजाची आरक्षणाबाबत फसवणूक करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील 52 टक्के इतर मागासवर्गीय समाजाचा (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासंदर्भात विश्‍वासघात केला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. टिळेकर म्हणाले की, अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल न केल्यास भाजपा ओबीसी मोर्चातर्फे राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही श्री. टिळेकर यांनी दिला.
श्री. टिळेकर म्हणाले, ‘राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या ज्या पंचायत समित्यांमधील आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, त्या ठिकाणच्या ओबीसी राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्चच्या आदेशाच्या आधीन राहून घेतला होता. मात्र हे करताना नागपूर, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील ज्या 10 पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसल्याने त्या ठिकाणचे ओबीसी जागा कायम ठेवल्या होत्या. मात्र आता त्या देखील रद्द केल्या आहेत. परिणामी ओबीसी आरक्षणाच्या जागा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी वा जास्त असलेल्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या ठिकाणी निवडणुका पुढील काळात होणार आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शून्य राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.’
‘तब्बल 40 वर्षे संघर्ष केल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्चच्या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीने विधानभवनासमोर आक्रोश आंदोलन करून या निर्णयाविरोधात फेरयाचिका दाखल करावी अशी मागणी केली होती. परंतु राज्यातील अकार्यक्षम सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. हे सरकार ओबीसी समाजाच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यांच्या भावनांशी खेळत आहे. या निर्णयाविरोधात भारतीय जनता पार्टी न्यायालयात जाणार आहे. सरकारनेही तातडीने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करावी. अन्यथा आगामी काळात राज्यभरात आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल तसेच आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही,’ असेही श्री. टिळेकर यांनी नमूद केले.
