मुंबई – कोरोनाबाबतची परिस्थिती आटोक्यात येईपर्यंत राज्यातली प्रार्थनास्थळं खुली करणं व्यवहार्य नसल्याचं राज्य सरकारने आज (८ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले.
टाळेबंदी हटवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून योग्य नियमांचं पालन करून राज्यातली प्रार्थनास्थळं खुली करावीत अशी मागणी एका स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल याचिकेत केली होती. त्याला उत्तर देताना राज्य सरकारनं हे स्पष्ट केलं. पल्या या निर्णयाबाबतचं प्रतिज्ञापत्रं राज्य सरकारनं काल न्यायालयात दाखल केलं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या गणेशोत्सवा दरम्यान भाजी बाजार आणि फूल बाजारात सुरक्षेचे सर्व नियम मोडल्याचं दिसलं होतं. या अनुभवामुळे हा निर्णय घेतल्याचं या प्रतिज्ञापत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
