नवी दिल्ली – तृतीयपंथीयांना रक्तदान करण्यास प्रतिबंध लावण्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रक्तदान मार्गदर्शक सूचना २०१७ कायद्याच्या कलम १२ आणि ५१ च्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणार्या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (५ फेब्रुवारी) सुनावणी घेतली. यात न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठानं टी संता सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित यातिकेवर सुनावणी केली. त्यानंतर सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली. सरकारच्या उत्तरासाठी न्यायालय प्रतीक्षा करेल, असं सरन्यायाधीश बोबडे यांनी म्हटलं आहे.
या याचिकेत रक्तदानाच्या मार्गदर्शक सूचना २०१७ च्या कलम १२ आणि ५१ च्या संवेधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आलं असून, सोबतच या नियमांना रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, हे प्रकरण तपासाचं आहे. आम्हाला या मुद्दयांची माहिती नाही. त्यामुळे संपूर्ण माहिती घेऊन समजूनच रक्तदान करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांना रोखण्याचे आदेश देऊ शकत नाही असं न्यायालयान म्हटलं आहे.
