कराची – नव्या पाकिस्तानचा नारा देऊन सत्तेत येणाऱ्या इम्रान खानने पाकिस्तानचे हाल करून ठेवले आहेत. आता तर खुद्द पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही इम्रान खान देश चालविण्यास सक्षम नसल्याचा ठपका ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘सरकारने गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कॉमन इंटरेस्ट काऊन्सीलची बैठक बोलावलेली नाही. अश्यापद्धतिने देश कसा चालेल, सरकार हा देश चालविण्यास मुळीच सक्षम नाही.’ ‘जनगणनेची घोषणा न करणे, केंद्र–राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना घेऊन होणारी बैठक टाळणे सरकारची अयोग्यता दर्शवते, अश्या शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान सरकारला धारेवर धरले. न्या. काजी फैस ईशा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू होती. लोकशाही असलेला देश चालविण्यासाठी एका मजबुतीची आवश्यकता असते, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
जनगणनेचा निकाल जारी करण्याला सरकार प्राधान्य देत नाही का? तीन प्रांतांमध्ये सरकार असूनही परिषदेत एकही निर्णय का घेतला गेला नाही?, असे प्रश्न उपस्थित करून एक तर सरकार देश चालविण्यास सक्षम नाही किंवा निर्णय घेण्यात असमर्थ आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
‘देश असा चालेल का?’
सीसीआयचा अहवाल गोपनिय का ठेवण्यात आला? चांगल्या कामांना गोपनियतेत का ठेवले जाते? यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. माध्यमांचा दाखला देत न्यायमूर्तींनी विचारले की देश असा चालणार आहे का? प्रांत आणि केंद्र काय करीत आहे, हे जाणून घेण्याची देशाला गरज आहे, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
