नवी दिल्ली – जुन्या वाहनांची फिटनेस चाचणी आणि त्यांना मोडीत काढण्यासाठीची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय रस्ते व महामार्गमंत्री मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत जुन्या वाहनांना मोडीत काढण्याचं धोरण जाहीर केलं. या धोरणाअंतर्गत १५ वर्षांचे व्यावसायिक वाहनं आणि २० वर्षांच्या खासगी वाहनांच्या फिटनेस चाचण्या करून घेणं अनिवार्य असेल. यामध्ये पास झाल्यानंतर वाहनांचे प्रमाणपत्राचं नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. जुन्या वाहनांना भंगारात मोडीत काढण्यात येणार आहे. वाहनांच्या फिटनेस चाचण्यांसाठी विशेष केंद्र तयार करण्यात येणार आहेत.
लोकसभेत नितीन गडकरी नवं धोरण जाहीर करताना सांगितलं, की हे धोरण सर्व पक्षांसाठी फायदेशीर ठरेल. जुन्या आणि अनफिट वाहनांना मोडीत काढण्यासाठी त्यांच्या मालकांना अनेक सवलती मिळतील. या धोरणामुळे जीएसटीमध्ये ४० हजार कोटींची वाढ होईल असा अनुमान वर्तवण्यात आला आहे. जुन्या वाहनांना भंगारात काढल्यानंतर त्याच्या भंगारातून पुनर्निर्मितीचा खर्चसुद्धा कमी लागेल. तसंच प्रदूषणामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर १० हजार कोटींच्या नव्या गुंतवणुकीसोबत ३५ हजार रोजगार उपलब्ध होतील. देशातील वाहन उद्योग ४.५ लाख कोटींहून १० लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
– मुदत संपलेल्या जुन्या खासगी आणि व्यावसायिक वाहानांची फिटनेस चाचणी करावी लागेल. फिट नसल्यास नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.
– जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी मोठे शुल्क अदा करावे लागेल.
– केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर विभागांच्या १५ वर्षांच्या जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण होणार नाही. त्यांना भंगारात काढणार.
– जुनं वाहन भंगारात काढल्यानंतर नव्या वाहनासाठी चार ते सहा टक्के सवलत मिळेल.
– एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्षांची सर्व वाहनं आणि सर्व जुन्या सरकारी वाहनांना भंगारात काढणार
– एप्रिल २०२३ पासून १५ वर्षांच्या जुन्या व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस चाचणी अनिवार्य असेल.
– जून २०२४ पासून २० वर्षांच्या जुन्या खासगी वाहनांनी फिटनेस चाचणी अनिवार्य असेल.
