तुमचे बँकेत लॉकर आहे? मग हे वाचा
नवी दिल्ली ः बँकांमधील लॉकरची सुरक्षा आणि वापरताना आवश्यक काळजी घेणं हे बँकांचं कर्तव्य असून, बँक आपल्या जबाबदारीतून हात झटकू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. आपल्या वस्तू आणि पैसे बँकेत सुरक्षित राहतील म्हणूनच ग्राहक बँकांमध्ये ते ठेवतो. बँकांनी आपल्या जबाबदारीतून हात झटकल्यानं ग्राहक संरक्षण कायद्याचं उल्लंघन होईल शिवाय ग्राहकांच्या विश्वासालाही तडा जाईल.
रिझर्व्ह बँकेला दिला आदेश
बँकांमधील लॉकरच्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात सहा महिन्यांच्या आत योग्य ते नियम बनवावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिला आहेत. याबाबत बँकांना एकतर्फा नियम ठरवण्याची सवलत दिली नाही पाहिजे. तसंच लॉकर व्यवस्थापनाबाबतही मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. आरबीआयचे नियम जारी होईपर्यंत बँकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना पाळाव्या लागतील, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
यूनायटेड बँक ऑफ इंडियाविरुद्ध निर्णय
यूनायटेड बँक ऑफ इंडियाविरुद्ध ग्राहक अमिताभ दासगुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश एम. एम. शांतनगौडर आणि विनित सरन यांच्या खंडपीठानं शुक्रवारी हा निर्णय सुनावला. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सेवेत कसूर केल्याबद्दल यूनायटेड बँक ऑफ इंडियाला जबाबदार ठरवत सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला पाच लाख रुपये भरपाई आणि एक लाख रुपये खटल्याचा खर्च अदा करण्याचे आदेश दिले.
न सांगता तोडलं लॉकर
ग्राहक अमिताभ दासगुप्ता यांनी बँकेवर आरोप लावला की, लॉकरचे शुल्क वेळोवेळी भरल्यानंतरही वेळेवर शुल्क अदा न केल्याचं सांगत बँकेनं त्यांचं लॉकर कोणतीही सूचना न देता तोडलं. लॉकर तोडलं असं सांगण्याचीही तसदी बँकेनं घेतली नाही. जेव्हा ते वर्षभरानंतर लॉकरमधील वस्तू काढण्यासाठी बँकेत गेले तेव्हा त्यांना याची माहिती देण्यात आली. तसंच बँकेनं लॉकरमधली त्यांचे सात दागिने परत दिले नाही, फक्त दोनच वापस दिले.
दागिन्यांवरून वाद
या प्रकरणात बँकेनं दागिन्यांवरून वाद घतला होता. राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानं याचिकाकर्त्याला दिवाणी न्यायालयात जाण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर याचिकाकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना
– लॉकरचं रजिस्टर आणि त्याच्या चावीबाबतच्या माहितीची नोंदणी वेळोवेळी अपडेट करावी
– दुस-या व्यक्तिला लॉकरचं वाटप करण्यापूर्वी मूळ ग्राहकाला सूचना देऊन सामान काढण्याची मुदत द्यावी
– बँकेचा संबंधित व्यक्ती लॉकरचे रेकॉर्ड मेंन्टेन करण्याची वेगळी व्यवस्था करेल.
– लॉकरमध्ये इलेक्ट्रॅानिक सिस्टिम असल्यास सिस्टिम हॅकिंग आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत बँक देखरेख ठेवेल
– आरबीआयच्या नियमांनुसारच बँक लॉकर तोडू शकतं आणि तोडण्यापूर्वी ग्राहकांना सूचना करणं अनिवार्य आहे.
– ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशनबाबत योग्य ती प्रक्रिया बँकेनं अवलंबावी.
– लॉकरच्या भाड्याची पावती ग्राहकाला दिली जावी, जेणेकरून त्याला आपले अधिकार आणि जबाबदारी कळेल.
