नवी दिल्ली – तात्पुरत्या स्वरुपात संकटात येणाऱ्या बँकांच्या ठेवीदारांनाही आता डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे या बँकातल्या खातेदारांना ५ लाखापर्यंतच्या ठेवी सुलभतेने काढता येतील. यासाठी आवश्यक दुरुस्ती विधेयक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
वीमा क्षेत्रातली थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरुन ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना पुढच्या आर्थिक वर्षात २० हजार कोटींची भांडवल दिले जाणार आहे. एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठीचे विधेयक या अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. तसेच आयडीबीआय बँकेव्यक्तिरीक्त सार्वजनिक क्षेत्रातल्या आणखी २ बँकांचे व एका सर्वसाधारण वीमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. गेल्या वर्षी सरकारने सरकारी कंपन्यांचे धोरणात्मक आणि धोरणबाह्य या दोन क्षेत्रात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार अणू ऊर्जा, अंतराळ, संरक्षण, वाहतूक, दूरसंचार, ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोळसा आणि इतर खनिजे, बँक, वीमा आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रांना धोरणात्मक क्षेत्राचा दर्जा दिला आहे. याशिवाय इतर सर्व क्षेत्रातल्या सरकारी कंपन्यांना धोरणबाह्य क्षेत्रात वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. नीती आयोगाला निर्गुंतवणूक करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या कंपन्यांची यादी तयार करायला सांगितल्याचेही त्या म्हणाल्या. चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पावणे दोन कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
