मुंबई – यावर्षीचा टी-२० वर्ल्डकप भारतात होणार आहे. मात्र या वर्ल्ड कपच्या आयोजनासाठी भारत सरकारने करात सवलत दिली नाही तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) तब्बल ९०६ कोटी रुपयांचा कर भरावा लागणार आहे. अर्थात सरकारने सवलत दिली तरीही बीसीसीआयला २२७ कोटी रुपये टॅक्सच्या रुपात भरावेच लागणार आहेl.
आयसीसी टी-२० वर्ल्ड कप व्हायला अद्याप १० महिने शिल्लक आहेत. भारताच्या यजमानपदाबाबत वेळेवर काही गडबड झाली तर आयसीसीने संयुक्त अरब अमिरात (युएई)चा पर्याय खुला ठेवला आहे. आयसीसीने दिलेल्या दोन्ही डेडलाईन बीसीसीआयने चुकविल्या आहेत. यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०१९ आणि ३१ डिसेंबर २०२० या दोन तारखा भारताला देण्यात आल्या होत्या. आता विश्वचषकाचे यजमानपद करायचे की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी बोर्डावर दबाव वाढत आहे. आता आयसीसीने फेब्रुवारीपर्यंत डेडलाईन वाढविली आहे, हे विशेष.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे टी-२० वर्ल्डक्पच्या आयोजनासाठी करात सवलत देण्याची मागणी करणारा अर्ज प्रलंबित आहे. त्यावर सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांतर्गत बीसीसीआयचा समावेश होत नाही, त्यामुळे मोठी अडचण आहे. बीसीसीआयचे सचिव जय शहा हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे सुपुत्र आहेत तर कोषाध्यक्ष अरुण धूमल हे केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे बंधू आहेत. स्वतः अनुराग ठाकूरही बीसीसीआयचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. विशेष म्हणजे २०११ च्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने एनवेळी करात सवलत दिली होती.
आयसीसीने दिले दोन पर्याय
आयसीसीने बीसीसीआयला दोन पर्याय दिले आहेत. पहिले म्हणजे संपूर्ण करात भारतात सवलत मिळाली किंवा बीसीसीआयने कर भरावा. दुसरा पर्याय म्हणजे टी-२० वर्ल्डकपचे आयोजन युएईमध्ये करावे.
