नवी दिल्ली – देशातील सदोष वाहनांबाबत एक एप्रिलपासून नवे नियम लागू होत आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार, सदोष वाहनं माघारी बोलवावी लागल्यास उत्पादक कंपन्या आणि आयातदारांना किमान १० लाखांपासून १ कोटीपर्यंत दंड केला जाऊ शकतो.
केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयानं केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वाहनांची तपासणी आणि परत बोलावण्याबाबतचे नवे नियम जारी केले आहेत. दंडाची रक्कम दोष दूर करण्याच्या खर्चाव्यतिरिक्त असेल. नव्या नियमांवरून देशभरातून टीका होत आहे. तर सरकारकडून त्याचं जोरदार समर्थन केलं जात आहे.
वाहनं परत बोलवण्याची नियमावली तयार करण्याची मागणी वाहन उद्योगातील संघटना सियामनं केली होती. परंतु सरकारला ते मान्य नव्हतं. सदोष वाहनांची विक्री केल्यास कंपनीकडून दंड वसूल करायची तरतूद असायला हवी, असं सरकारचं म्हणणं आहे. नवे नियम सात वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या वाहनांना लागू होतील.
कुठल्याही सुट्या भागात, घटकात अथवा सॉफ्टवेअरमध्ये रस्ते आणि पर्यावरणास धोकादायक ठरणारी, त्रुटी असलेली वाहनं सदोष म्हणून गणली जातील. सहा लाखांची दुचाकी अथवा एक लाखाची चारचाकी परत बोलावणं अनिवार्य ठरल्यास कंपनीला १ कोटीचा दंड होऊ शकेल. जास्त प्रवासी क्षमतेची वाहनं किंवा अवजड वाहनं या श्रेणीतील पन्नास हजारांपेक्षा अधिक वाहनं परत बोलावली गेली असेल, तर कंपन्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड लावला जाऊ शकतो.
