नवी दिल्ली – महिलेला लग्न करण्याचं दिलेलं वचन पहिल्यापासूनच खोटं असेल तर तो बलात्कारच मानला जाऊ शकतो. अन्यथा तो बलात्कार नसेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात निर्णय देताना म्हटलं आहे. हा आदेश देत न्यायालयानं आरोपीवरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातल्या मथुरा इथलं आहे.
न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि एम आर शाह यांच्या पीठानं संशयित आरोपी सोनूच्या विशेष याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. सोनू यानं याचिकेत एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली होती. एफआयआर आणि आरोपपत्र वाचल्यानंतर आणि पीडितेच्या जबाबावरून स्पष्ट झालं आहे की, जेव्हा दोघांमध्ये शारिरीक संबंध झाले, तेव्हा आरोपीकडून लग्न करण्याचा कोणताच विचार नव्हता. आणि लग्न करण्याचं वचन खोटं होतं हे सुद्धा म्हटलं जाऊ शकत नाही.
आरोपी आणि पीडित यांच्यामधील संबंध परस्पर सहमतीनं झाले होते. दोघांचाही जवळपास दीड वर्ष संबंध होता. त्यानंतर आरोपीनं लग्न करण्यास नकार दिला. त्या आधारावर एफआयआर नोंदवण्यात आली. दोघांमध्ये दीड वर्ष संबंध होते असं या एफआयआरमध्ये स्पष्ट होत आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
पीडितेच्या आरोपांनुसार, आरोपीचे नातेवाईक लग्नासाठी तयार होते. मात्र नंतर त्यांनी नकार दिला. सोनू तिच्याशी लग्न करत नाही ही तिची एकच तक्रार दिसत आहे. या प्रकरणात लग्न करण्यास नकार नंतर देण्यात आला ज्या आधारवर एफआयआर दाखल करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात बलात्कार झाला, असं मानता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
दोन गोष्ट सिद्ध करावी लागतील
महाराष्ट्रातील पी. बी. पवार यांच्या प्रकरणात आम्ही निर्णय दिला आहे की, कलम ३७५ नुसार महिलेची सहमती कधी आणि केव्हा असू शकते. ही बाब स्थापित करण्यासाठी दोन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील.
१) लग्नाचं वचन खोटं असलं पाहिजे. वाईट हेतूनं दिलेलं असेल आणि आरोपीनं वचन देताना ते पूर्ण करण्याचा कोणताच विचार नसल्यास.
२) खोटं वचन खूपच नवं असेल आणि त्वरित केलं गेलं असेल किंंवा त्या वचनाचा महिलेवर त्याच्याशी संबंध ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्याशी थेट संबंध असेल.
