नवी दिल्ली – येत्या तीस वर्षांत पूर, दुष्काळ आणि चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे भारतातील साडेचार कोटी लोकांना आपल्या घरातून विस्थापित व्हावे लागेल, असा अंदाज इंटरनॅशनल चेंज अँड क्लायमेट अॅक्शन नेटवर्क, दक्षिण आशिया या आंतरराष्ट्रीय एजन्सीने व्यक्त केला आहे
तज्ज्ञांच्या अभ्यासावर आधारित आकडेवारीचा हवाला देत या अहवालात असे म्हटले गेले आहे की, सन 2050 पर्यंत पूर, दुष्काळ आणि चक्रीवादळ या हवामानामुळे होणार्‍या आपत्तींमुळे आपल्या देशातील सुमारे साडेचार कोटीहून अधिक लोकांना आपापल्या घरांमधून विस्थापित व्हावे लागेल. सन २०२० मध्ये विस्थापित झालेल्यांची संख्या १.४ कोटी आहे.
हवामानातील बदल, विस्थापन व त्रासाचे स्थलांतर या अहवालात बांगलादेश, भारत, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या पाच दक्षिण आशियाई देशांमधील हवामान-इंधन विस्थापना आणि स्थलांतरणाचे मूल्यांकन केले गेले आहे. केवळ दक्षिण आशियामध्ये 2050 पर्यंत 60 दशलक्षाहून अधिक लोक बेघर आणि विस्थापित होण्याची शक्यता आहे.
त्याचप्रमाणे पॅरिस करारानुसार जागतिक तापमानवाढ 2 डिग्री सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात राजकीय अपयशांचा उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे. शुक्रवारी ( दि. १८ ) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात असा अंदाज आला आहे की, पूर, दुष्काळ, हवेची वादळे आणि चक्रीवादळे यासह दक्षिण आशिया हा प्रदेश हवामान आपत्तीने गंभीरपणे बाधित झाला आहे. अंतर्गत हवामान स्थलांतरणाचे हे संशोधन ग्राऊंडसेल रिपोर्टच्या लेखकांपैकी एक ब्रायन जोन्स यांनी केले. हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याकरिता विकसनशील देशांकडून सशक्त नेतृत्व आणि महत्वाकांक्षा, उत्सर्जन कमी करणे आणि विकसनशील देशांना पाठबळ या अपेक्षा या अहवालात व्यक्त केल्या आहे.
