नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, जो वादी वैयक्तिकरित्या सार्वजनिक प्रक्रिया संहितेच्या ८९ कलमानुसार दाखल खटला आपसात मिटवून घेतील, तर त्यांना खटल्याची संपूर्ण फी परत मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिवाणी खटले मार्गी लागण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
एका प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयातील प्रशासनिक पक्षाच्या एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामध्ये कायद्यातील कमल ८९ नुसार, तामिळनाडू न्यायालय शुल्काच्या कलम ६९ अ आणि वाद मूल्यांकन अधिनियम -१९५५ मध्ये पक्षकारांचे न्यायालयीन खटले सामोपचाराने मिटवण्याच्या पद्धतींचा समावेश व्हावा. या सर्व पर्यायांना नंतर कायदेशीर रूप मिळाले आहे.
१९५५ अधिनियमाचं कलम ६९ अ आणि सीपीसीच्या कलम ८९ हे प्रकरणे मिटवल्यानंतर शुल्क परत मिळण्याशी संबंधित आहे. न्यायालयात पक्षकाराला सीपीसीच्या ८९ कलमामध्ये उल्लेख केल्यानुसार, कोणताही वाद मिटवण्यासाठी पक्षकाराला पैसे परत दिले जावे. त्यासाठी वाद मिटवण्याची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. सध्या अनेक खटले उच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन होते. पक्षकारांनी न्यायालयाच्या बाहेर प्रकरण मागे घेण्यासाठी करार करून वाद मिटवले. परंतु न्यायालयानं अशा नियमांना अद्याप अधिकृत केलं नाही, असं सांगत उच्च न्यायालय रजिस्ट्रारने या आधारावर न्यायालयाची फीस परत देण्यास नकार दिला. न्यायाधीश एम. एम. शांतानागौदर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय फेटाळला.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
