नवी दिल्ली – फेब्रुवारी २०२१ मध्ये शस्त्रसंधी करून भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून, आता या प्रयत्नांना वेग येऊ लागला आहे. भारताकडून साखर आणि कापूस आयात करण्याचा मोठा निर्णय बुधवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या कॅबिनेटनं घेतला आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारतानं जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० मागे घेतल्यानंतर इम्रान खान सरकारनं भारतासोबतचे कूटनीतिक आणि व्यापारी संबंध संपवण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडूनसुद्धा द्विपक्षीय व्यापार सुधारण्याबाबत असे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तान सरकारच्या आर्थिक समन्वय समितीच्या या निर्णयावर नवनियुक्त अर्थमंत्री हम्माद अझर यांनी ही माहिती दिली. सखोल चर्चेनंतर भारताकडून पाच लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही आयात खासगी कंपन्या करतील. इतर देशांपेक्षा भारताकडून साखर आयातीत कमी खर्च लागेल. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं अझर यांनी सांगितलं.
जून २०२१ पासून भारतातून कापूस आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णयसुद्धा कमी खर्चाचा विचार करूनच घेण्यात आला. पाकिस्तान सध्या इजिप्तसह इतर देशातून महाग कापूस आयात करत आहे. त्यामुळे मोठ्या कपडा मिल सुरू असल्या तरी लहान आणि मध्यम कपडा मिल बंद पडत आहेत.
पाकिस्तान ज्या देशात कापड निर्यात करत होता तिथं बांगलादेश आणि श्रीलंकेनं कब्जा केला आहे. अर्थमंत्री म्हणाले, वाणिज्य मंत्रालयानं आधीच या निर्णयाची शिफारीस केली होती. पाकिस्तानच्या या निर्णयावर भारत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. परंतु हा स्वागतार्ह निर्णय असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
भारताजवळ सध्या कापूस आणि साखरीचा अतिरिक्त साठा आहे. देशात एक कोटी टन अतिरिक्त साखर आहे. ती निर्यात करण्यासाठी भारत परदेशी बाजारांचा शोध घेत आहे. भारतानं २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५३०० कोटी रुपयांची सबसिडी देण्याचीही घोषणा केली आहे.
तसेच देशात ६० लाख गाठ कापसाचा साठा आहे. जो निर्यात केला जाऊ शकतो. या दोन्ही निर्णयची अंलबजावणी केल्यास द्विपक्षीय व्यापारात यावर्षी चांगली वृद्धी होण्याची शक्यता आहे.
