मुंबई – कुशल चालकांच्या उणिवेचा सामना करणाऱ्या रस्ते परिवहन क्षेत्रासाठी आता केंद्र सरकार विभागीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. राज्यांच्या मदतीने संबंधित केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित चालक तयार करण्यात येतील. योजनेत जास्तीत जास्त लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी प्रशिक्षणप्राप्त चालकांना विभागीय परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) ड्रायव्हींग टेस्ट द्यावी लागणार नाही. केंद्राच्या वतीने देण्यात आलेले प्रमाणपत्र देऊन आरटीओतून चालक परवाना बनविता येणार आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने २९ जानेवारीला यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले के चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मोफत तीन एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. हे केंद्र पीपीपी तत्वावर उभारले जाईल. याच्या संचालनात केंद्र सरकार, राज्य सरकारसह केंद्र चालविणाऱ्या संस्थेचीही संयुक्त भूमिका असेल.
केंद्राने राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात असे केंद्र तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र हे राज्यांच्या गरजेनुसारच ठरविले जाणार आहे. या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, संबंधित प्रशिक्षण केंद्रात ट्रॅकशिवाय आधुनिक उपकरणे, व्हीडीयोग्राफी आरएफआयडीयुक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे, सेंसर, सिम्युलेटर आदी उपकरणे राहतील. खासगी वाहन व व्यावसायिक चालक प्रशिक्षणाचा ३० तास व २५ तासांचा अभ्यासक्रम निश्चित होणार आहे. यात सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण सामील असेल.
प्रशिक्षणार्थिंना सिम्युलेटरच्या मदतीने वाहन चालविण्याचे वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिले जाईल. याशिवाय त्यांना केंद्रीय मोटार वाहन नियमांची माहिती देखील दिली जाईल. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग व शहरी क्षेत्रात वाहन चालविण्याच्या पद्धती सांगितल्या जातील. सोबत रात्री, खराब वातावरणात, डोंगराळ भाग, धुक्याच्या परिस्थितीत वाहन कसे चालवावे हेदेखील शिकविले जाईल. देशात सध्या २२ लाख कुशल चालकांची कमतरता आहे, असे सरकारी आकडे म्हणतात.
