भोपाळ – लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यात समन्वय असला तर जनतेची कामे लवकर आणि चांगली होतात. परंतु काही वेळा दोघांमध्ये वाद झाला आणि कधीकधी अधिकाऱ्याचे दुर्लक्ष झाले तर अशा परिस्थितीत त्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची वेळ देखील येऊ शकते. विशेषत: जेव्हा सत्तेत असलेल्या मंत्र्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा त्या अधिकाऱ्याला बाहेरचा रस्ता नक्कीच दाखविता जातो.
ही घटना मध्यप्रदेशातील बडोनीचे तहसीलदार सुनील वर्मा यांच्या संदर्भात घडली आहे, त्याचे असे झाले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हे दतिया या गावी एका कार्यक्रमास पोहोचले होते. बडोनी येथील नगरपरिषदेतून रेशनसाठी मिळालेले कूपन (स्लिप्स) वाटपाचा कार्यक्रम सुरू होता. काही लोकांना या स्लिप्स वितरित केल्या, परंतु या कालावधीत नवीन अर्ज आले. यावर गृहमंत्री मिश्रा यांनी तातडीने तहसीलदारांना फोन करून स्लिप बनविण्याचे सांगितले पण ते तिथे हजर नव्हते.
कार्यक्रमादरम्यान गृहमंत्र्यांनी तीन वेळा स्टेजला विचारले की, तहसीलदार कोण आहेत, त्यांचे नाव काय आहे? परंतु ते आले नसल्याचे समजताच संतप्त गृहमंत्री मिश्रा यांनी तहसीलदार वर्मा यांना स्टेजवरूनच निलंबित करण्याची घोषणा केली. तसेच तहसीलदार तिथे पोहोचले नाहीत म्हणून प्रांत अधिकाऱ्याला हे काम देण्यात आले. त्या नंतर तहसीलदार वर्मा यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, मी कार्यक्रमात उपस्थित होतो, मात्र गृहमंत्र्यांनी मला फोन केला तेव्हा, मी बाहेर दूरवर पटवारीला काही काम समजावून सांगत होतो. गृहमंत्री यांच्या जवळ खूप गर्दी होती, परंतु तरीही मी नंतर त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो आणि त्यांना या प्रकरणाची माहिती दिली.
या प्रकरणात राजशिष्टाचाराची (प्रोटोकॉलबद्दल ) चर्चा झाली, त्यानुसार आपल्या कार्यक्षेत्रातील गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला जिल्हा प्रशासन, पोलिस आणि इतर विभाग प्रमुखांना तिथे हजर रहावे लागते. जर एखादे मोठे कारण असेल किंवा संबंधित अधिकारी रजेवर असेल तर दुसर्‍या शासकीय अधिकाऱ्याला आपले काम द्यावे, परंतु गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात सहभाग न घेतल्यामुळे तसेच तहसीलदार वर्मा यांनी प्रोटोकॉलचे पालन केले नाही म्हणून निलंबित केले असे सांगण्यात येते.
