नवी दिल्ली – सर्व विमा कंपन्यांनी डिजीलॉकरद्वारे ग्राहकांना डिजीटल स्वरूपातील विमा पॉलिसी जारी करावी, असे निर्देश भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) दिले आहेत. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, “विमा क्षेत्रात डिजीलॉकरच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, प्राधिकरणाने सूचना केली आहे की सर्व विमा विक्रेत्या कंपन्यांनी त्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीत डिजीलॉकर सुविधेशी जोडून घेण्यासाठी आवश्यक बदल करावेत जेणेकरून विमाधारकांना त्यांचे विमा संबंधीचे दस्तावेज सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजीलॉकरचा वापर करणे शक्य होईल.”
विमाकर्त्यांनी त्यांच्या किरकोळ विमा धारकांना डिजीलॉकर सुविधेविषयी माहिती द्यावी आणि सुविधा वापरण्यासाठी मार्गदर्शन करावे असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. विमाधारकांना त्यांच्या विम्याचे दस्तावेज डिजीलॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करून द्यावी असेही यात सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय ई-शासन विभागातील डिजीलॉकर पथक विमा कंपन्यांना डिजीलॉकर सुविधेच्या सुलभ परिचालनासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानविषयक मार्गदर्शन आणि लॉजिस्टिक सुविधा पुरविणार आहे.
डिजीलॉकर हा भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजीटल भारत कार्यक्रमाअंतर्गत सुरु केलेला उपक्रम आहे.याद्वारे नागरिक त्यांची आवश्यक अधिकृत कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे मूळ जारीकर्त्याकडून डिजीटल स्वरुपात मिळवू शकतात. प्रत्यक्ष कागदपत्रांचा वापर कमी अथवा बंद करण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेल्या या उपक्रमामुळे अधिक परिणामकारक रित्या सेवांचे वितरण होते आणि नागरिकांसाठी दस्तावेज संभाळण्यापासून मुक्ती मिळून अधिक स्नेहपूर्ण रित्या कागदपत्रे उपलब्ध होतात.
विमा क्षेत्रात, डिजीलॉकरच्या वापरामुळे, खर्चात बचत होईल, विमा पॉलिसी न मिळाल्यामुळे ग्राहकांच्या ज्या तक्रारी येत असतात त्या कमी होतील, विमा सेवांच्या वितरण वेळेत सुधारणा होईल, दाव्यांचा निपटारा करण्याच्या प्रक्रियेत आणि प्रत्यक्ष निपटारा होण्याच्या वेळेत बचत होईल, या संदर्भात उद्भवणारे विवाद कमी होतील, गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि कंपनीचा ग्राहकांशी उत्तम संपर्क प्रस्थापित होईल. एकूण काय, तर या पद्धतीने ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवेचा अनुभव घेता येईल.
डिजीटल स्वरूपातील विमा पॉलिसी नागरिकांच्या डिजीलॉकर खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांना लिहिलेल्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर आयआरडीएआयने हा निर्णय घेतला आहे.
सर्व विमा कंपन्यांनी त्यांच्या विमा धारकांना डिजीलॉकरद्वारे डिजीटल स्वरूपातील विमा प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून द्यावी आणि डिजीलॉकरमध्ये असलेल्या कागदपत्रांना वैध दस्तावेजांचा दर्जा दिला जावा यासाठी आयआरडीएआयला यासंदर्भात सूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती धोत्रे यांनी पत्राद्वारे ठाकूर यांना केली होती. या उपक्रमाद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या विम्याची कागदपत्रे सुरक्षित आणि अस्सल स्वरुपात सुरक्षित ठेवून, आवश्यक असतील तेव्हा पर्यायी मार्गाने मिळविण्याची सोय होईल आणि ही सोय ग्राहकांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल.
नागरिकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी विमा प्रमाणपत्र हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. वेळेवर हा दस्तावेज उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणून डिजीलॉकरद्वारे डिजीटल विमा प्रमाणपत्रे मिळाल्यामुळे नागरिकांची खूप मोठी सोय होणार आहे.
