ट्विटरला भारतीय कायद्यांचे पालन करावेच लागणार; अन्यथा…

नवी दिल्ली – ट्विटर हँडलवर शेतकरी हिंसाचाराच्या (‘मोदी प्लान्स फार्मर्स नरसंहार’) या हॅशटॅगशी संबंधित सर्व घटना प्रसार करण्याच्या कारणामुळे केंद्र सरकार ट्विटरवर कठोर कारवाई करू शकते. सरकारने या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, असे गैरप्रकार खपवून घेतले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दात ट्विटरला सुनावले आहे. मात्र, ट्विटरला भारतीय कायद्यांचे पालन करावेच लागणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ट्विटरला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत गठित समितीकडून सूचना देण्यात आल्या असून त्या पाळल्या गेल्या पाहिजेत, अशा प्रकारे कडक सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर ट्विटरच्या वरिष्ठ सेक्रेटरीने आयटी सेक्रेटरीसोबत ऑनलाईन बैठक घेतली. ट्विटरला भारतीय नियमांनुसार भारतीय कायद्यानुसार पालना करावी लागेल आणि येथे व्यवसाय करावा लागेल, असे सांगण्यात आले. मात्र असे करण्यात ते असमर्थ ठरल्यास ट्विटरवर आयटी कायद्याच्या कलमा अन्वये कारावास भोगावा लागेल.

सूचनांचे अर्धवट पालन नको – इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मायक्रो ब्लॉगिंग साइटवर हे स्पष्ट केले आहे की, सूचनांचे अर्धवट पालन केल्याने कार्य पूर्ण होणार नाही आणि भारतात व्यवसाय करण्यासाठी भारतीय घटनात्मक समितीच्या निर्देशांचे त्यांना पूर्णपणे पालन करावे लागेल. आश्चर्याची बाब म्हणजे यापूर्वीच पुन्हा निवेदन ट्विटरद्वारे देण्यात आले.

चिथावणी देणारी ट्विट नको – सरकारने ट्विटरला शेतकरी हिंसाचाराशी संबंधित 257 यूआरएल निष्क्रिय करण्याच्या सूचना दिल्या, परंतु आतापर्यंत फक्त 126 यूआरएलवर कारवाई केली गेली आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान आणि खालिस्तान समर्थक असलेल्या 1,188 ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करण्याचेही सरकारने निर्देश दिले होते आणि शेतकरी चळवळीच्या नावाखाली भारतात अशांतता आणि अशांतता भडकावण्याचे ट्विट करत होते. ट्विटरने केवळ 583 खाती बंद केली आहेत.

देशाच्या अखंडतेसाठी धोकादायक – मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अशी ट्वीट देशाच्या अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत, अशी ट्वीट भारताची एकता आणि अखंडतेसाठी धोकादायक ठरू शकतात, आणि ‘मोदी प्लान्स फार्मर्स नरसंहार’ सारख्या हॅशटॅग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असू शकत नाहीत. देशाची राज्यघटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते, परंतु देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारला काही प्रमाणात हे रोखण्याचा अधिकार देखील आहे.