नवी दिल्ली – खासगी ट्रॅव्हल बसेसला देशभरात अखंडित सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून पर्यटक-लक्झरी बसेससाठी नॅशनल परमिट (एनपी) प्रणाली लागू करणार आहे. यामुळे यात्रेकरू आणि पर्यटकांना नेणार्‍या बसेसना राज्यांच्या सीमेवर कर भरण्यासाठी उभे रहावे लागणार नाही. या एनपी प्रणालीमुळे टूरिस्ट बसेसचे भाडे स्वस्त होईल आणि सुविधाही वाढतील.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय या संदर्भात एक किंवा दोन दिवसात अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता आहे. या विषयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नव्या यंत्रणेअंतर्गत एसी आणि नॉन-एसी टूरिस्ट बसेसना आठ वर्षऐवजी १२ वर्षे राष्ट्रीय परवानगी दिली जाईल. सदर परमिट अखिल भारतीय पर्यटक वाहन नियम २०२१ म्हणून ओळखले जाईल.
एनपी सिस्टम या वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित टूर बसमुळे यात्रेकरूंना स्वस्त भाडे आणि टूरिस्ट बसेसमध्ये सुविधांच्या रूपात फायदा होऊ शकेल. यापुढे देशाच्या एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेल्यानंतर सर्व राज्यात कर भरण्यासाठी सीमेवर बस बंद ठेवल्या जाणार नसल्याने वेळेची बचत होईल.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम समितीचे अध्यक्ष गुरमीत सिंह म्हणाले की, सरकारचे एक-राष्ट्र-एक परवानगी धोरण (नॅशनल परमिट) पर्यटन उद्योगाला चालना देईल. त्याच वेळी, टूर ऑपरेटर हे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) च्या जाचापासून मुक्त होतील, आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. सध्या टुरिस्ट बसेसच्या परमिटसाठी आरटीओकडे फेऱ्या घालाव्या लागत आहे. परंतु नव्या यंत्रणेत रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या परिवहन पोर्टलवरून राष्ट्रीय परवानगी मिळू शकते. सध्या देशभरात पाच लाखाहून अधिक टूरिस्ट बसेस कार्यरत आहेत.
