नवी दिल्ली – अमेरिकेतील हिंसक घटनेनंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पदावरून काढून टाकता येईल काय? याबाबत आता केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर जगभरात चर्चा सुरू आहे. असा प्रश्न पुन्हा पुन्हा निर्माण झाला आहे. राज्यघटना व कायद्याच्या आधारे कॅबिनेट किंवा उपराष्ट्रपतींनी योग्य पर्यायाचा अवलंब करुन राष्ट्रपतींना पदच्युत केले तर अमेरिकन इतिहासातील ही पहिलीच घटना असेल.
अमेरिकन राज्य घटनेनुसार व कायद्यानुसार एखादा राष्ट्राध्यक्ष आपली जबाबदारी पार पाडण्यास आणि देशाच्या घटनेचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरला तर त्याला पदावरून काढले जाऊ शकते. सध्या होणाऱ्या घडामोडी व हिंसाचारात ट्रम्प आपल्या समर्थकांना भडकवताना दिसले. तसेच तिथे जे काही घडले त्यामध्ये त्यांचा पूर्ण हात होता. अशा परिस्थितीत उपराष्ट्रपती सत्ता त्यांच्या हातात घेऊ शकतात. दि. 20 जानेवारी रोजी जो. बायडेन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार आहेत. ताज्या घडामोडींनंतर अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या 25 व्या दुरुस्तीची चर्चाही वारंवार समोर येत आहे.
महाभियोग देखील पर्याय
अमेरिकन संसद ही महाभियोगाद्वारे राष्ट्राध्यक्षांना पदावरून हटवू शकते. तर दुसरीकडे, घटनेतील २५ व्या दुरुस्तीत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या मंत्रिमंडळाला प्रतिकूल परिस्थितीत राष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटविण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. राज्यघटनेत अशा प्रकारच्या सुधारणांची आवश्यकता प्रथम १९६३ मध्ये अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांच्या हत्येनंतर जाणवली. त्यांच्या हत्येनंतर उपराष्ट्रपती लिंडन जॉनसन यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली होती. त्याबरोबरच अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील २५ व्या दुरुस्तीसही सुरुवात झाली होती आणि या दुरुस्तीस १९६७ मध्ये मान्यता देण्यात आली.
राज्यघटनेच्या २५ व्या दुरुस्तीने अधिकार प्राप्त
राज्यघटनेच्या २५ व्या दुरुस्तीमुळे कॅबिनेट आणि उपराष्ट्रपती यांना एखादा अध्यक्ष हा पदावर योग्यरित्या कार्य करण्यास सक्षम नसल्यास त्याला पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत उपराष्ट्रपतींनी त्याची घोषणा करावी लागेल. परंतु दुरुस्तीसुद्धा जेव्हा अपात्र राष्ट्रपती पद सोडण्यास टाळाटाळ करतात किंवा असे करण्यास नकार दर्शवितात, तेव्हाच वापरता येते.
उपराष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक
घटनेअंतर्गत राष्ट्रपती हटवण्याकरिता बहुतेक कॅबिनेट आणि उपराष्ट्रपतींच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, उपराष्ट्रपतींच्या हाती सत्ता येते आणि ते देशाचे कार्यकारी अध्यक्ष बनतात. मात्र, अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेते, तसेच सत्ता हस्तांतरित करण्यापूर्वी सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मतदान आवश्यक आहे.
