जुने देऊन नवे वाहन घ्याल तर चक्क मिळणार एवढा फायदा

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात हे धोरण सामावून घेण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यानुसार खासगी वाहनांना २० वर्षांनी आणि व्यावसायिक वाहनांना १५ वर्षांनंतर फिटनेस चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या धोरणात चार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. 

प्रदूषण वाढविणाऱ्या जुन्या वाहनांवर हरित कर आणि इतर शुल्क वाढविण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी जुन्या वाहनांना आटोमेटेड सुविधा केंद्रांवरून फिटनेस आणि प्रदूषण चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. हे केंद्र देशभर असतील, असा प्रयत्न सरकारच्या वतीने सुरू आहे, असेही गडकरी म्हणाले.

 आटोमेटेड फिटनेस चाचणी केंद्र सरकारी आणि खासगी भागिदारीतून उभारले जाणार आहेत. तसेच स्क्रॅप सेंटरसाठी खासगी भागिदार व राज्य सरकारांना केंद्र सरकार मदत करेल. या परिक्षणात फेल होणाऱ्या वाहनांना रस्त्यावर उतरविले तर मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

नव्या धोरणामुळे भारतीय वाहन उद्योगात ३० टक्के वाढ होईल. अर्थात हा व्यवसाय १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत मजल मारेल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.

सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र

नव्या धोरणामुळे केवळ अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही तर आटो इंडस्ट्रीलाही फायदा होणार आहे. सोबतच वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासही मदत मिळेल. येत्या काळात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून वाहन उद्योग पुढे येईल. ५० हजारांहून अधिक रोजगार वाढतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नव्या वाहनांच्या किमती ४० टक्क्यांनी घसरतील

केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आटो सेक्टरला नव्या वाहनांच्या निर्मितीसाठी स्टील, रबर, अॅल्यूमिनीयम आयात करावे लागते. त्यामुळे किंमती वाढतात. मात्र नव्या धोरणात या वस्तू आयात करण्याची गरज पडणार नाही. त्यामुळे ३० ते ४० टक्क्यांनी किमतीही घसरतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. १ कोटी वाहने येत्या काळात कबाडीत जातील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.