यांगून – म्यानमारची पदच्युत नेत्या ऑंग सॅन सू की यांच्या कोठडीची मुदत वाढविण्यात आली असून त्यांच्यावर नवीन आरोप ठेवण्यात आला आहे. तसेच, देशात पुन्हा एकदा इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली.
ऑनलाइन कामांना (वर्क फ्रॉम होम) आळा घालण्यासाठी सरकार फायरवॉल प्रणालीचा उपयोग करू शकते, अशीही अफवा देशात पसरली आहे. तर कायदे तज्ज्ञांच्या मते, देशाच्या माजी सर्वोच्च नेत्या ऑंग सॅन सू की यांच्यावरील आरोपानुसार त्यांना कोर्टाची परवानगी न घेता अनिश्चित काळासाठी ताब्यात घेतले जाऊ शकते. त्यांच्यावर नवीन आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम २५ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
दुसरीकडे म्यानमारच्या सैन्याच्या कारवाईविरोधात निषेध सुरूच आहे. यांगून व इतर शहरांमध्येही सैन्यविरोधात निदर्शने करण्यात आली. या दरम्यान, सू की आणि त्याच्या सदस्यांची सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली.
काही ठिकाणी सैन्याने देशवासीयांचे पैसे जप्त केल्याच्या अफवेच्या पार्श्वभूमीवर यंगून येथील सेंट्रल बँकेसमोर आंदोलनकर्त्यांनी निषेध नोंदविला. तर बौद्ध भिक्षूंनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या स्थानिक कार्यालयाबाहेर सादर केले.
देशातील दुसरे सर्वात मोठे शहर मंडाले येथेही निदर्शक रस्त्यावर उतरले आहेत. म्यानमार आर्मीने पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याचे आणि विजयी पक्षाला सत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि, सैन्याने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत.
